भुजबळांची चौकशी सुरूच ठेवा

राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्धच्या ‘मनी लॉन्ड्रिंग

मुंबई : राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्धच्या ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ आणि जमीन बळकावण्यासंबंधीच्या कोणत्याही आरोपाचा तपास बंद न करता तो पुढे सुरू ठेवावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्याचा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील अंमलबजावणी संचालनालयास (ईडी) दिला.
आम आदमी पार्टीच्या अंजली दमानिया यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने याआधी भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांवरील आरोपांचा तपास ‘एसीबी’ व ’ईडी’ने संयुक्त तपासी दल स्थापन करून करावा, असा आदेश दिला होता. बुधवारी ही याचिका मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहित शहा व न्या. ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठापुढे पुढील सुनावणीसाठी आली, तेव्हा या दोन्ही तपासी यंत्रणांनी आतापर्यंत केलेल्या तपासाचा अहवाल सादर केला. तसेच एकूण नऊपैकी पाच आरोपांत आम्हाला तथ्य आढळले नसल्याने त्यासंदर्भात तपास बंद करण्यास परवानगी द्यावी, अशी त्यांनी विनंती केली.मात्र न्यायालयाने तपासाचा अहवाल वाचला आणि चौकशीस आणखी वाव असल्याचे आम्हाला दिसते, असे सांगून कोणतीही चौकशी बंद न करता ती पुढे सुरू ठेवावी, असे निर्देश दिले. यासाठी वेळ मागितल्यावर तपास पूर्ण करण्यासाठी ‘एसीबी’ला ३१ आॅक्टोबर, तर ‘ईडी’ला ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत न्यायालयाने दिली.
पाच आरोपांबाबत आम्हाला तथ्य आढळले नाही, असे सांगून तपासी यंत्रणांनी चौकशी बंद करण्याचे ठरविले असूनही न्यायालय त्यांना तसे न करता तपास सुरू ठेवण्यास सांगू शकत नाही, असा आक्षेप भुजबळ यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी घेतला; पण तो अमान्य केला गेला. तपास केला जात असलेल्या एकूण नऊ आरोपांपैकी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या पुनर्बांधणीचे काम आणि कालिना येथील जमीन बळकावणे यासंबंधी ‘एसीबी’ने एफआयआर नोंदविले आहेत. याखेरीज भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपनीने प्रस्तावित केलल्या ‘हेक्स वर्ल्ड’ या गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या संदर्भात नवी मुंबई पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे. त्यात सुमारे दोन हजार लोकांकडून घरांसाठी ४४ कोटी रुपये घेऊनही त्यांना घरे न दिल्याचा आरोप आहे. (विशेष प्र्रतिनिधी)