लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रीमियमवर (अधिमूल्य) ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्याचा गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. जे प्रकल्प या सवलतीचा लाभ घेतील, त्यांच्या विकासकांना ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल, असा ग्राहकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला.
या निर्णयामुळे बांधकाम प्रकल्पांना अधिमूल्यामध्ये जी सवलत दिली जाणार आहे त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांनादेखील मिळणार आहे. मागच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अगदी आयत्‍यावेळी हा प्रस्‍ताव आल्‍याने काँग्रेसने याला विरोध केला होता. आम्हाला या विषयाचा अभ्यास करायचा आहे, असे काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र आता तिन्ही पक्षांमध्ये चर्चा झाल्‍यानंतर या निर्णयावर मंजुरीची मोहोर उठली आहे. निवडक बिल्डरांच्या भल्यासाठी हा निर्णय घेतला जात असल्याची टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.
बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी दीपक पारेख यांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक आकर्षक करण्यासाठी तसेच त्या अनुषंगाने परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढावी याकरिता समितीने सूचनांसह आपला अहवाल शासनास सादर केला होता. समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे शासनाकडून बांधकाम प्रकल्पांवर ज्या विविध प्रकारच्या अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येते, या सर्व अधिमूल्यावर दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्याचा तसेच सर्व नियोजन प्राधिकरण,स्थानिक प्रशासनाने त्यांच्या स्तरावर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये सवलत देण्याबाबतदेखील निर्णय घेण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पुढील एक वर्षापर्यंत गृहनिर्माण व स्थावर मालमत्ता क्षेत्रामध्ये आलेले चैतन्य कायम राहील. तसेच घर घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांनादेखील याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ होईल.
या सवलतीचा अवाजवी लाभ विशिष्ट समूह अथवा प्रकल्प यांना होऊ नये यासाठी ही सवलत ही १ एप्रिल, २०२० चे अथवा चालू वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्ता यापैकी जे जास्त असतील तेच दर अधिमूल्य आकारणीसाठी विचारात घेण्यात येतील. गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. या सवलतीची मुदत ३१ मार्च २०२१ पर्यंत आहे. जे प्रकल्प अधिमूल्य सवलतीचा लाभ घेऊ इच्छितात, त्या सर्व प्रकल्पांना दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यत ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे राज्य शासन अधिमूल्यामध्ये जी सवलत देऊ इच्छिते, त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांनादेखील मिळणार आहे.
खरेदीदारांना फायदा लॉकडाऊनच्या काळात गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना मिळावी म्हणून मुद्रांक शुल्कात ३ टक्के सवलतीचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला होता, त्याचा मोठा फायदा ग्राहकांना झाला.