निवासी डॉक्टरांच्या समस्यांसाठी समिती नेमण्याचा विचार करा

सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी पुन्हा संपावर जाऊ नये, याकरिता त्यांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा विचार करावा

मुंबई : सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी पुन्हा संपावर जाऊ नये, याकरिता त्यांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा विचार करावा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी केली.
सरकारी रुग्णालयांच्या डॉक्टरांनी मार्चमध्ये पुकारलेल्या संपाविरुद्ध अफाक मांडविया यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने वरील सूचना सरकारला केली. राज्यभरातील सरकारी रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांवर रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून केल्या जाणाऱ्या हल्ल्यांविरुद्ध सुमारे ४००० डॉक्टर संपावर गेले होते. डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी कडक बंदोबस्त ठेवण्यात यावा, या मागणीसाठी डॉक्टर संपावर गेले होते.
सोमवारच्या सुनावणीत अतिरिक्त सरकारी वकील मिलींद मोरे यांनी सरकारी रुग्णालयांत कडक बंदोबस्त ठेवला असल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. त्याशिवाय निवासी डॉक्टर व रुग्णालय प्रशासनाची नेहमी बैठक घेण्यात येईल, असेही ठरल्याचे मोरे यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.
‘निवासी डॉक्टरांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमावी, असे आम्हाला वाटते. एकादा का समिती नेमली की सर्व समस्यांचे निवारण होईल,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत विचार करण्याची सूचना केली.
दरम्यान, मोरे यांनी धुळे व ठाणे येथील सिव्हील रुग्णालयात डॉक्टरांच्या मारहाणीबाबतचे सीसीटीव्ही फुटेजही उच्च न्यायालयापुढे सादर केले. (प्रतिनिधी)