कृषिमंत्र्यांच्या मान्यतेनेच कर्मचारी जलसंधारणमध्ये

कृषिखात्याचे अधिकारी व कर्मचारी मृद व जलसंधारण खात्यात वर्ग करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : कृषिखात्याचे अधिकारी व कर्मचारी मृद व जलसंधारण खात्यात वर्ग करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला व त्याच्या इतिवृत्ताला मान्यता देण्यात आली. कृषिमंत्र्यांसह सर्वच मंत्री तेव्हा उपस्थित होते, असे स्पष्टीकरण जलसंधारण व राजशिष्टाचारमंत्री राम शिंदे यांनी दिले.
संबंधित निर्णयाला कोणाचा विरोध नाही, उलट मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होतच असते असे सांगून शिंदे यांनी कृषिखात्याचे कर्मचारी वर्ग करण्याच्या निर्णयावर ठाम राहण्याचे संकेत दिले.
जलयुक्त शिवार योजनेच्या आढावा बैठकीनंतर शिंदे म्हणाले, २५ एप्रिलला मंत्रिमंडळासमोर कृषी खात्याचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला व त्याला मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर २ मे रोजी झालेल्या बैठकीत इतिवृत्ताला मान्यता देण्यात आली. १६ हजार ४६९ अधिकारी कर्मचारी वर्ग करण्यात आले. त्याचबरोबर जलसंधारण हे नाव बदलून मृद व जलसंधारण खाते असे करण्यात आले.
औरंगाबाद येथील वाल्मी इन्स्टिट्यूट या खात्याला जोडण्यात आले असून, ६०० हेक्टरपर्यंत सिंचनाची मर्यादा ठेवणारे तलाव, बंधाऱ्याची मर्यादा जलसंधारण खात्याकडे वर्ग करण्यात आली. औरंगाबाद येथे त्यासाठी आयुक्तालय मंजूर करण्यात आले.
रत्नागिरी जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार कामात आर्थिक घोटाळा झाल्याचे व त्यात शिवसेनेचे मंत्री रामदास कदम यांच्या पुत्राचा सहभाग असल्याच्या आरोपाबाबत बोलताना शिंदे यांनी या सर्व कामांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून, जलयुक्त शिवार योजना लोकप्रिय ठरलेली असताना अशा योजनेत कोणी खोडा घालण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यास वठणीवर आणण्यासाठी कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.