प्रत्येक घराशी असणारा ‘कनेक्ट’च महत्त्वाचा

नायगांव, वडाळा मतदारसंघ हा खऱ्या अर्थाने कॉस्मोपॉलिटन मतदारसंघ आहे.

अनेक प्रस्थापित आमदारांना मोदी लाटेचा तडाखा बसला, यातून कसे बचावलात?
- नायगांव, वडाळा मतदारसंघ हा खऱ्या अर्थाने कॉस्मोपॉलिटन मतदारसंघ आहे. वेगवेगळ्या जाती-जमाती आणि आर्थिक पार्श्वभूमीचे लोक इथे राहतात. या सर्वांशी सततचा संपर्क आणि लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सतत प्रयत्न करीत राहणे, यामुळे लोकांनी सातव्यांदा आमदार म्हणून निवडून दिले.
बीडीडी चाळींच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आता मार्गी लागतोय, असे वाटतेय का?
- नायगांवमध्ये २६ एकरावर बीडीडीच्या ४२ इमारती उभ्या आहेत. त्याच जागी रहिवाशांचे पुनर्वसन झाले पाहिजे, तेही लोकांचे ‘शिफ्टिंग’ न करता, यासाठी आम्ही आग्रही राहिलो. धारावीसारखा इथे गोंधळ होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागली. म्हाडाच्या माध्यमातूनच पुनर्विकास व्हावा, ही भूमिका आता मान्य झाली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पात्र बीडीडीधारकाच्या हित जपले जाईल, याची पुरेपूर काळजी घेतली जात आहे.
स्प्रिंग मिलच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटला, असे वाटते का?
- मुंबईतील ५२ पैकी एकाही मिलने त्याच जागी कामगारांचे पुनर्वसन केलेले नाही. स्प्रिंग मिलच्या चाळी त्याला एकमेव अपवाद असणार आहे. स्प्रिंग मिल चाळीत ६४८ कुटुंब आहेत आणि तिथेच त्यांना हक्काची घरे हवी. सततचा पाठपुराव्यामुळे फंजीबल एफएसआय आणि इन्सेंटीव्हचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न आपण वेळोवेळी विधानसभेत मांडलात, त्यासाठी आपण काही योजना सादर केली आहे का?
- पोलिसांना स्वत:ची घरे देण्याबाबत सरकारला काय अडचण आहे, तेच समजत नाही. जमीन सरकारची असल्याची भूमिका शासनाकडून मांडली जाते, परंतु हेच वरिष्ठ अधिकारी सरकारी भूखंडावरच दोन-दोन हजारांचा कार्पेट एरिया असणाऱ्या घरात राहतात ना? मग सामान्य पोलिसांना घरे देण्याचा विषय आल्यावरच जमिनीची मालकी कशी आठवते? त्यांना किमान ४५० चौफुटाचे घर नको का मिळायला. नायगाव पोलीस वसाहतीत ७ इमारती असून, त्यात ३३२ पोलीस कुटुंब राहतात. २२ हजार चौ.फुटांचा हा परिसर आहे. आम्ही फुकट घरे मागत नाही. शासकीय दराने द्या. योग्य योजना आखल्यास कोणतेही आर्थिक नुकसान न होता, सरकारला हा प्रश्न मिटवणे शक्य आहे.
पोलीस वसाहतीसाठी आपल्याकडे काही योजना आहे का?
- नायगांव पोलीस वसाहतीत पोलिसांसाठी अडीच हजार घरे बांधणे शक्य आहे. सध्या तिथे ३३२ कुटुंबे आहेत. पुनर्विकासाच्या माध्यमातून नायगांव, वडाळा आदी भागांत विविध ठिकाणच्या पोलीस वसाहती एकत्र करता येतील. त्यातून अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणचे सहा भूखंड विकासासाठी सरकारच्या ताब्यात येतील. सध्या या भूखंडांची किंमत ५०० कोटींच्या वर आहे, म्हणजे तितका महसूल सरकारला मिळणार आहे. तोही पोलिसांना हक्काची घरे देत आणि अतिरिक्त घरांचा साठा तयार करून. पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न सुटलाच पाहिजे. वेळोवेळी मुख्यमंत्र्यांकडे आम्ही विषय मांडला आहे. अधिकाऱ्यांच्या ब्रिफिंगमधील त्रुटी आम्ही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. लवकरच हाही प्रश्न मार्गी लागेल असे वाटते.
मतदारसंघात वाहतूककोंडी ही मोठी समस्या आहेत, त्यासाठी काही करताय का?
- परेल, एलफिंस्टनमध्ये वाहतूककोंडीची मोठी समस्या आहे. एलफिंस्टन पुलाच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव मान्य झाला आहे. स्थानिक रहिवाशी, दुकानदारांच्या मागण्यांची दखल घेत, सहमती घडवून आणली. एकट्या वॉर्ड आॅफिसरसोबत या विषयात ५ बैठका झाल्या. दोन टप्प्यांत हे काम हाती घेतले जाणार आहे. ३-४ महिन्यांत येथील वाहतूककोंडीची समस्या सुटलेली असेल.
मतदारसंघासाठी पुढे काही योजना, ध्येय आपण ठेवले आहे का?
- स्वच्छ, सुंदर आणि झोपडपट्टी मुक्त मतदारसंघ हेच ध्येय आहे. झोपडपट्टी आणि चाळींच्या पुनर्वसनाचे सारे प्रकल्प मार्गी लावण्यावर आमचा भर आहे. हे करताना कोणत्याही पात्र रहिवाशाचा हक्क डावलला जाणार नाही, याकडेही आमचे लक्ष आहे. याशिवाय लोकांच्या दैनंदिन समस्या सोडविण्यासाठी कार्यकर्त्यांची यंत्रणा तर उभारलीच आहे. जनसंपर्क कार्यालयात लोकांच्या प्रश्नांची दखल घेतली जाते, म्हणून तर तिथे लोकांची गर्दी असते.
महापालिका निवडणुकीत काय चित्र असेल, असे वाटते?
- युती आणि आघाडीबाबत अद्याप संभ्रम आहे. युती, आघाड्यांसोबतच छोट्या पक्षांची भूमिका पाहावी लागणार आहे. लोकसभा आणि विधानसभेसारख्या कुठल्याच लाटा या महापालिका निवडणुकीत नसतील. ही काँग्रेससाठी जमेची बाजू आहे. त्यातच मराठा मोर्चांमुळे सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जनभावना आहे. शिवाय वादग्रस्त व्यंगचित्राचा मोठा फटका शिवसेना बसणार आहे. माफी मागितली असली, तर किमान दहा टक्के नुकसान एका व्यंगचित्रामुळे शिवसेनेला सोसावे लागणार आहे.
- शब्दांकन: गौरीशंकर घाळे
।मतदाराची मानसिकता झपाट्याने बदलते आहे. जुन्याच पद्धतीने मतदार जोडून ठेवण्याचे प्रयत्न आता पुरेसे नाहीत. आपल्यासाठी कोण उपलब्ध असतो, हा मुद्दा मतदारांसाठी जास्त महत्त्वाचा ठरतोय. प्रत्येक घराशी असणाऱ्या ‘कनेक्ट’मुळेच मतदारसंघातील मोदी लाट थोपविता आल्याचे, काँग्रेस आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी ‘लोकमत व्यासपीठ’मध्ये बोलताना सांगितले.