Congress NSUI News: भाजपा महायुती सरकारच्या काळात बेरोजगारीचे प्रमाण प्रंचड वाढले असून सरकारी नोकर भरतीही केली जात नाही. निवडणुकीत महायुतीने तरुणांना नोकरी, शिष्यवृत्ती देण्याबरोबरच अनेक आश्वासने दिली पण त्यातील एकही पूर्ण केले नाही. भाजपा महायुतीने तरुणांची फसवणूक केल्याने NSUI ने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नोकरी द्या नाहीतर भत्ता द्या, अन्यथा राजीनामा द्या, हे अभियान NSUI राज्यभर चालवणार आहे.
पत्रकार परिषदेत या अभियानाची माहिती देण्यात आली. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, विधान परिषदेतील गटनेते सतेज पाटील, सहप्रभारी बी. एम. संदीप, माजी मंत्री आमदार अमित देशमुख, काँग्रेस कार्य समितीचे सदस्य नसीम खान, माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, NSUI चे प्रदेशाध्यक्ष सागर साळुंके आदी उपस्थित होते.
भाजपा सरकारने तरुणांची घोर फसवणूक केली
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यावेळी म्हणाले की, २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत येताना दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले होते पण सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी या नोकऱ्या तर दिल्या नाहीतच उलट १८ कोटी नोकऱ्या घालवल्या. भाजपा सरकारने तरुणांची घोर फसवणूक केली असून वोटचोर सरकार आता नोकरी, रोजगारचोर आहे, अशी टीका सपकाळ यांनी केली. नोकरी, रोजगाराचा प्रश्न हा अत्यंत महत्वाचा असून या अभियानात केवळ काँग्रेस पक्षातीलच नाहीतर इतरांनीही सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
दरम्यान, या अभियानाची माहिती देताना एनएसयुआयचे प्रदेशाध्यक्ष सागर साळुंके म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाने निवडणूकीच्यावेळी नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते, १० हजार रुपये बेरोजगार भत्ता, अप्रांटिशशिप देण्याचे आश्वासनही दिले होते पण भाजपा सरकारने आश्वासन पाळले नाही. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीही मिळत नाही. उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुण तरुणांना नोकरी मिळत नाही म्हणून एनएसयुआय राज्यभर हे आंदोलन राबवून भाजपा सरकाला जाब विचारणार आहे, असे साळुंके म्हणाले.
Web Summary : Congress accuses the BJP government of betraying youth with false job promises. NSUI launches statewide protests demanding jobs or unemployment allowance, criticizing the government for failing to deliver on pre-election assurances and rising unemployment.
Web Summary : कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर झूठे नौकरी वादों से युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया। एनएसयूआई ने नौकरी या बेरोजगारी भत्ता की मांग करते हुए राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया, और चुनाव पूर्व आश्वासनों को पूरा करने और बढ़ती बेरोजगारी में सरकार की विफलता की आलोचना की।