शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोमात आयुष्य की शांतपणे मृत्यू? १३ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट हरीशच्या जीवनावर निकाल सुनावणार
2
राजधानी एक्स्प्रेसचा भयंकर अपघात, धडकेत अनेक हत्तींचा मृत्यू, रेल्वे इंजिनसह डब्बे घसरले
3
भाईंदरमध्ये ७ जणांना जखमी करणारा बिबट्या आठ तासांनी जेरबंद; घरात शिरून धुमाकूळ; पकडल्यानंतर जीव भांड्यात
4
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
5
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
6
ठाण्यात 'क्लब'मध्ये आग; १२०० लग्न वऱ्हाडी बचावले; तासाभरात आगीवर नियंत्रण
7
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
8
गेली २७ वर्षे झाली तो चालतोच आहे! एका ध्येयवेड्या सैनिकाची अचाट पृथ्वी प्रदक्षिणा
9
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
10
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
11
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
12
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
13
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
14
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
15
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
16
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
17
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
18
१५ बैठका, ९२ तास काम; १० विधेयके सादर, ८ मंजूर; लोकसभेतील कामकाज, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता
19
नगरसेवक व्हायचंय? लिहा शहर विकासावर निबंध; आयोगाकडे द्यावे लागणार शपथपत्र
20
उद्धवसेना व मनसे नेत्यांच्या चर्चेत काही जागांवरून तिढा; आ. अनिल परब यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट 
Daily Top 2Weekly Top 5

“शेतकऱ्यांचा अपमान करणाऱ्या भाजपकडून शेतकऱ्यांना काहीही अपेक्षा नाहीत”; काँग्रेसची चपराक

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 22, 2023 16:01 IST

Maharashtra Politics: शेतकरी पेटून उठला तर, भाजपची सत्तेची मस्ती उतरल्याशिवाय राहणार नाही, अशी टीका करण्यात आली आहे.

Maharashtra Politics: केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्क ४० टक्के वाढविल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत. याविरोधात शेतकरी आणि संघटना केंद्र सरकारचा निषेध व्यक्त करत असताना राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिल्ली गाठली आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा केली. यानंतर केंद्र सरकारने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून, २४१० रुपये प्रति क्विंटल दराने ही खरेदी करण्यात येणार आहे. मात्र, कांद्याच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसचे केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. 

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मीडियाशी बोलताना कांद्याच्या प्रश्नावर भाजप सरकारवर चांगलीच तोफ डागली. कांदा नाशवंत आहे, तो खराब झाला तर त्याची भरपाई सरकार देणार आहे का? शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती कमजोर करण्याचे काम भाजपा सरकार करत आहे. भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केलेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना आतंकवादी, नक्षलवादी, आंदोलजीवी, खलिस्तानी म्हणून त्यांचा अपमान केला हे शेतकरी विसरलेले नाहीत. शेतकऱ्यांचा अपमान करणाऱ्या भाजपा व नरेंद्र मोदींकडून शेतकऱ्यांना काहीही अपेक्षा नाहीत. शेतकरी पेटून उठला तर भाजपाचा सत्तेचा माज उतरवल्याशिवाय राहणार नाही, या शब्दांत नाना पटोले यांनी हल्लाबोल केला. 

शिंदे सरकारमधील मंत्र्यांना ना शेतकऱ्यांची चिंता आहे ना जनतेची

मागील वेळीही कांद्याचे दर पडल्यानंतर नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते पण प्रत्यक्षात नाफेडने कांदा खरेदी केला नाही तसेच तूर, चणा व कापूसही नाफेडने खरेदी केला नाही. कांद्याचा दरावरून राज्यभर तीव्र संताप व्यक्त केला जात असताना राज्यातील मंत्री मात्र लोकांच्या भावनांशी खेळत आहेत.  कांदा परवडत नसेल तर महिना-दोन महिने कांदा खाल्ला नाही तर काय बिघडतं? असा उद्धट सवाल शिंदे सरकारमधील मंत्री दादा भुसे यांनी केला आहे. शिंदे सरकारमधील मंत्र्यांना ना शेतकऱ्यांची चिंता आहे ना जनतेची, हे सत्तेच्या मस्तीत आहेत पण जनता त्यांना योग्य वेळी धडा शिकवेल, अशी टीका नाना पटोले यांनी केली. 

दरम्यान, कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्के करून कांद्याचे भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शेतकऱ्यांचा संताप पाहून घाबरलेल्या राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे धाव घेऊन नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करणार असल्याचे सांगत आहेत. नाफेडमार्फत कांदा खरेदी ही शेतकऱ्यांची दिशाभूल आहे. केंद्र सरकारने वाढवलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क कमी का करत नाहीत? याचे उत्तर जनतेला द्या, अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली. 

 

टॅग्स :congressकाँग्रेसNana Patoleनाना पटोलेNana Patoleनाना पटोलेAgriculture Sectorशेती क्षेत्रCentral Governmentकेंद्र सरकार