काँग्रेसमुळे थांबली ५७२ कोटींची लूट

माहिती अधिकारात माहिती मागवताच ऊर्जा खात्याचे सचिव मुकेश खुल्लर यांनी स्वत: घेतलेला निर्णय बदलल्याने ५७२ कोटींची लूट थांबली, असा दावा प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते

मुंबई : माहिती अधिकारात माहिती मागवताच ऊर्जा खात्याचे सचिव मुकेश खुल्लर यांनी स्वत: घेतलेला निर्णय बदलल्याने ५७२ कोटींची लूट थांबली, असा दावा प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
जे एस डब्लू इस्पात लिमिटेड या कंपनीला जनतेचा खिसा कापून दसरा आणि दिवाळीची भेट देण्याचा घाट राज्याच्या ऊर्जा मंत्रालयाने घातला होता. काँग्रेसच्या चौकीदारीमुळे हा प्रकार उघडकीस आला, असे सावंत यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, १९९३च्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत उद्योग विभागातर्फे मोठ्या प्रकल्पांना विक्रीकरामध्ये मुभा देण्यात आलेली होती; तर १९९९ साली मेगा प्रकल्पांना वीज शुल्क माफी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र, सदर वीज शुल्क माफीची मुदत आॅगस्ट २०१२मध्ये संपल्यानंतर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सदर कंपनीकडून वीज शुल्काची वसुली सुरू केली. त्यामुळे या कंपन्यांनी शासनाकडे धाव घेतली.
मात्र, या कंपनीला वीज शुल्क माफी देता येत नाही, असे उद्योग आणि वित्त विभागाचे आक्षेप होते. राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने तर हा निर्णय घेऊ नये, घेतल्यास तो मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेतला जावा, असे सूचित केले होते.
शिवाय, वीज शुल्क माफीचा निर्णय घेण्यापूर्वी महाराष्ट्र इलेक्ट्रीसिटीचा ‘अ‍ॅक्ट ५ अ’नुसार नोटिफिकेशन जारी करणे अभिप्रेत असते. असे असताना ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव मुकेश खुल्लर यांनी ५७२ कोटी रुपयांची वीज शुल्क माफी देण्याचा निर्णय गुपचूप एका पत्राद्वारे १४ आॅक्टोबर रोजी घेतला. हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर, नियम व धोरणांचे उल्लंघन करून घेतला गेल्याची कुणकुण लागताच आपण माहिती अधिकार कायद्यान्वये सदर प्रकरणाची नस्ती मागितली. (विशेष प्रतिनिधी)

माहिती अधिकारात केलेल्या अर्जामुळे या प्रकरणाचे बिंग फुटणार असे लक्षात येताच वीज शुल्क माफीच्या निर्णयास सचिवांनी स्थगिती दिली. ऊर्जा सचिवांनी स्वत:चाच निर्णय बदलल्याने राज्याची ५७२ कोटींची लूट थांबली.
- सचिन सावंत, प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते