आपल्याच कामाचे श्रेय घेण्यात काँग्रेसला अपयश

ज्या योजनांसाठी कॉंग्रेसने सकारात्मक पावले उचलली होती, त्यांना सुरू करण्यासाठी कष्ट केले त्यांचे श्रेय काही कारणांमुळे घेण्यात कॉंग्रेसला अपयश आले आहे. या सर्वांचे श्रेय नरेंद्र मोदी यांच्या

नंदकिशोर पुरोहित - नागपूर
ज्या योजनांसाठी कॉंग्रेसने सकारात्मक पावले उचलली होती, त्यांना सुरू करण्यासाठी कष्ट केले त्यांचे श्रेय काही कारणांमुळे घेण्यात कॉंग्रेसला अपयश आले आहे. या सर्वांचे श्रेय नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडून घेण्यात येत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजारो कोटी रुपयांच्या गुंंतवणुकीच्या योजनांचे एका पाठोपाठ एक भूमिपूजन किंवा लोकार्पण करण्याचा धडाकाच लावला आहे. शेवटी त्यांच्याकडे असा कुठला जादुई दिवा आहे ज्याच्यामुळे इतक्या लवकर ‘अच्छे दिन’ आले आहे.
वास्तविकता ही आहे की ४ ते ५ वर्ष अगोदरच नागपूर शहरात मेट्रो सुरू करण्याचे स्वप्न कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सरकारने पाहिले. राज्य व केंद्र सरकारकडे नागपूरच्या जनप्रतिनिधींनी याचा वारंवार पाठपुरावा केला. अगदी काही दिवसांपूर्वीचीच गोष्ट आहे. ५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी माजी केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन खासदार विलास मुत्तेमवार, राज्यसभा खासदार अविनाश पांडे, लोकमत मीडिया प्रा.लि.चे चेअरमन व खासदार विजय दर्डा यांच्यासोबतच नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती प्रवीण दराडे यांनी तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ यांची भेट घेतली होती.
यानंतर कमलनाथ यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी शहरी विकास मंत्रालयाकडून नागपूर मेट्रो योजनेला सिद्धांतता संमती मिळवून दिली.
प्रगतिपथावर असलेल्या नागपुरच्या प्रगतीला निर्णायक गती देणाऱ्या या परियोजनेसाठी कॉंग्रेसच्या जनप्रतिनिधींनी एकत्रित होऊन केंद्रीय नेतृत्वावर दबाव टाकण्यात यश मिळविले होते. परंतु कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकार या जनप्रतिनिधींच्या पुढाकारातून मिळालेल्या सिद्धांतता मंजुरीला प्रत्यक्षात आणण्यात अयशस्वी राहिले. आता भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अगदी आरामात संपुआ शासनकाळात तयार झालेल्या या योजनेचा शिलान्यास करून ऐन निवडणुकांच्या अगोदर याचे श्रेय आपल्या पदरी पाडून घेतले आहे.
मौदा येथे गुरुवारी राष्ट्राला समर्पित ‘एनटीपीसी’ वीज प्रकल्पाचे कामदेखील संपुआ सरकारच्या कार्यकाळातच झाले. आठ राज्यांना येथून वीज पुरवठादेखील सुरू झाला. नागपुरातीलच जनप्रतिनिधींच्या प्रयत्नांमुळे इतर राज्यांत जाणारी ही योजना विदर्भात येऊ शकली होती. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुबोध मोहिते, सुशीलकुमार शिंदे यांच्याशी भेट घेऊन येथील जनप्रतिनिधींनी इतर राज्यांत हा प्रकल्प नेण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला होता.
खासदार विजय दर्डा यांनी राज्यसभेमध्ये याच्याशी संबंधित अनेक मुद्दे उपस्थित करून याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे याकरिता मौलिक भूमिका पार पाडली. परंतु केंद्रातील तत्कालीन संपुआ सरकारला निरनिराळ्या कारणांमुळे याचे श्रेय घेण्यास वेळच मिळू शकला नाही.