Congress Ashok Chavan News: आगामी लोकसभा निवडणुका, महाविकास आघाडीचे जागावाटप, आमदार अपात्रता प्रकरण यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना आता सीमावर्ती भागाचा मुद्दा पुन्हा पुढे येताना दिसत आहे. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केलेल्या एका विधानाचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते यांनी समर्थन केले असून, बेळगावाचा मुद्दा पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत.
महाराष्ट्राच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी बेळगावात येऊ नये, असा इशारा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिला आहे. महाराष्ट्राच्या सीमेला लागून असलेल्या ८६५ गावांमध्ये महाराष्ट्र सरकारने महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लागू करण्याचं जाहीर केले. मात्र कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांना आमच्या सीमेत येऊ नये, असे बजावले असून आमच्या सचिवांनी महाराष्ट्र सरकारच्या सचिवांशी बोलणे केले. महाराष्ट्र सरकारच्या हालचालींवर आम्ही लक्ष ठेऊन आहोत. महाराष्ट्राने कर्नाटकात हस्तक्षेप करू नये, असे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. यावर अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेले विधान चुकीचे नाही
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची केलेले विधान चुकीचे नाही. महाराष्ट्र सरकारने प्रथम राज्यात लक्ष दिले पाहिजे. राज्यात अनेक ठिकाणी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे कर्नाटकात जाण्यापेक्षा राज्यातील सीमावर्ती भागावर सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. सीमावर्ती भागातील लोकांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना निर्माण होऊ शकते, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
दरम्यान, ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनीही याबाबत भाष्य केले. बेळगाव हा वादग्रस्त इलाका आहे तो ना कर्नाटकचा आहे ना महाराष्ट्राचा आहे अशी ती स्थिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण आहे. राज्याचे जे सध्याचे मुख्यमंत्री आहे, ते दावा करत आहे की, बेळगावच्या जेलमध्ये होतो बोलत होते. बेळगाव तुरुंगात असेल तर अजूनही तसा पुरावा आला नाही. जर ते जेलमध्ये होते. लाठी काठी खाल्ली असेल, तर त्यांनी या प्रश्नावर तोंड उघडायला पाहिजे होते, या शब्दांत संजय राऊत यांनी निशाणा साधला.