राज्य सरकारने नोकरभरती बाबत काढलेला अध्यादेश संदिग्ध; बेरोजगारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीने राज्य सरकारची आर्थिक कोंडी बेरोजगार युवा वर्गामध्ये संभ्रमाचे वातावरण

ठळक मुद्देशासनाने आदेश काढल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर व त्यांच्या मानसिकतेवर खूप मोठा परिणाम नोकरभरती बंदच्या निर्णयामुळे बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ होणार

प्रशांत ननवरे- बारामती:कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीने राज्य सरकारची आर्थिक कोंडी झाली आहे.अगदी शासकीय कर्मचाऱ्यां चे वेतन देताना देखील शासनाची दमछाक होत आहे. त्यातुन बाहेर पडण्यासाठी शासनाने अनेक महत्वपुर्ण निर्णय घेतले आहेत.यामध्ये राज्य सरकारने घेतला नोकरभरती बंदीचा निर्णय बेरोजगांरांवर परिणाम करणारा ठरला आहे.मात्र, नोकर भरती बंदीबाबत शासनाने काढलेला अध्यादेश संदिग्ध स्वरुपाचा आहे.त्यामुळे बेरोजगार युवा वर्गामध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.शासकीय नोकरभरतीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेला विशिष्ट वयाची अट असते. जर नोकरभरती काही काळ झाली नाही.तर काही उमेदवारांचे स्पर्धा परीक्षेतील वय निघून जाऊ शकते.  त्यामुळे अशा उमेदवारांना वयामध्ये मुदतवाढ देण्यासंदर्भात सरकारने विचार करण्याची मागणी जोर धरत आहे. अगोदरच महाराष्ट्रात बेरोजगारांची संख्या अधिक आहे.त्यामध्ये कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची भर पडणार आहे.नोकरभरती बंदच्या निर्णयामुळे बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ होणार आहे. नोकरभरती करुन त्यामध्ये विविध पर्याय देण्याची मागणी पुढे येत आहे.महाराष्ट्र शासनाने नोकरभरती करून काही काळ कमी वेतन देणे हा एक पर्यायअसू शकतो. नोकरभरती बंदी संदर्भात शासनाने काढलेला अध्यादेश हा संदिग्ध स्वरुपाचा आहे. कारण राज्यसेवा, पोलीस भरती यासारख्या काही परीक्षांच्या जाहिराती काढून फॉर्म भरले असून ही संपूर्ण प्रक्रिया पुढे होणार आहे की नाही? हे शासनाने स्पष्ट करण्याची देखील मागणी होत आहे.याबाबत येथील सह्याद्री करीअरचे संचालक उमेश रुपनवर यांनी लोकमत शी बोलताना सांगितले , शासनाने नोकर भरती बंदीचा आदेश न काढता वर्ष-दीड वर्षे भरती केली नसती तरी काहीही फरक पडला नसता, येथून मागे देखील काही वर्षांमध्ये भरती प्रक्रिया या झालेल्या नाहीत.परंतु, शासनाने आदेश काढल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर व त्यांच्या मानसिकतेवर खूप मोठा परिणाम झाला आहे. मुळात कोणत्याही नोकरभरतीची प्रक्रिया ही दीड ते दोन वर्षे चालत असते. त्यामुळे सरकारला दोन वर्षानंतरच या उमेदवारांनावेतनाचा खर्च द्यावा लागतो. याउलट विविध परीक्षांच्या फॉर्म फीमधून सरकारला मोठ्या प्रमाणावर महसूल जमा होत असतो.