धनगर आरक्षणावरून विरोधकांचा गदारोळ

सत्ता आल्यास मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत धनगर आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन भाजपाने निवडणूक काळात दिले होते, पण खुर्चीवर येऊन आता नऊ महिने झाले तरी धनगर आरक्षणाचा

मुंबई : सत्ता आल्यास मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत धनगर आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन भाजपाने निवडणूक काळात दिले होते, पण खुर्चीवर येऊन आता नऊ महिने झाले तरी धनगर आरक्षणाचा निर्णय घेतला नाही. समाजाची केवळ दिशाभूल केल्याचा आरोप करत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी विधान परिषदेत जोरदार गदारोळ केला.
काँग्रेसचे शरद रणपिसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी आरक्षणाची प्रक्रिया स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. यावर विरोधी सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. यापूर्वीच्या हिवाळी अधिवेशनात आणि वाहिन्यांवरील मुलाखतीदरम्यान स्वत: विष्णू सवरा यांनी धनगर आरक्षण देता येणार नसल्याचे सांगितल्याने त्यांनी उत्तर देऊ नये, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली. मात्र, सभागृहाबाहेरील वक्तव्य व्यक्तिगत असते. सभागृहात त्यांना शासन म्हणून बोलू देण्याची सूचना सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केली.
कोणत्याही जातीला आदिवासी ठरविण्याची निश्चित पद्धत आहे. राजकीय हेतूने अथवा मागणी केली म्हणून आरक्षण देता येत नाही, अशी भूमिका मंत्री सवरा यांनी मांडली. आदिवासी प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेचा अनुकूल अहवाल आल्यानंतर मुख्य सचिव व आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या समितीपुढे आरक्षणाचा मुद्दा येतो. त्यानंतर अनुसूचित जमाती सल्लागार परिषदेपुढे ठरावाच्या रूपाने आरक्षणाचा प्रस्ताव आणता येतो, अशी माहिती सवरा यांनी दिली. मात्र, आरक्षणाची पद्धती सभागृहाला माहीत आहे. मुळात अनुसूचित जमातींच्या यादीत धनगड समाजाचा समावेश करण्यात आला आहे. धनगडचेच इंग्रजीत धनगर असे भाषांतर होते. त्यामुळे राज्य सरकारला केवळ तशी शिफारस करण्याची आवश्यकता आहे. ती प्रक्रिया कधी पूर्ण करणार, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला. उत्तराने विरोधकांचे समाधान न झाल्याने सभापतींनी हा प्रश्न राखून ठेवण्याचे निर्देश दिले.