स्ट्रक्चरल आॅडिटबाबतच संभ्रमावस्था

पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सगळ्यात तातडीने अतिधोकादायक इमारती रिकाम्या करण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. अशा इमारतींत सुमारे ४० ते ४५ हजार नागरिक राहत असावेत, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. याचा नेमका आकडा प्रशासनाकडे नाही. धोकादायक इमारतींत राहणारे भाडेकरू किंवा मालकही आॅडिट करू शकतात. पण, एकूणच स्ट्रक्चरल आॅडिटच्या पारदर्शकतेबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याकडे भाडेकरूंचा फारसा कल दिसून येत नाही. अहवालात इमारत धोकादायक म्हणून जाहीर झाल्यास मालक हुसकावून लावेल, घरावरील हक्क संपुष्टात येईल, अशी भावना भाडेकरूंमध्ये असते. ज्या वेळेस भाडेकरू स्ट्रक्चरल आॅडिट करतात, तेव्हा इमारत दुरुस्त करता येते, असा शेरा येतो. पण, मालकाकडून स्ट्रक्चरल आॅडिट झाल्यास धोकादायक असल्याचे अहवालात नमूद केले जाते. यातून मालक, महापालिका अधिकारी व स्ट्रक्चरल आॅडिटर यांच्यात साटेलोटे असल्याचा संशय भाडेकरू व्यक्त करतात. कारण, एकाच धोकादायक इमारतीचे दोन वेगवेगळे अहवाल येतात. यावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी थर्ड पार्टी आॅडिट करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. थर्ड पार्टीच्या अहवालानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. दोन वेगवेगळ्या स्ट्रक्चरल अहवालांची तीन ते चार प्रकरणे आली असल्याचे आयुक्तांनी स्वत:हून मान्य केले आहे.
ठाकुर्लीतील धोकादायक इमारत दुर्घटनेनंतर महापालिकेने ४२ अतिधोकादायक इमारती पाडण्याचा कृती आराखडा तयार केला. त्यापैकी केवळ दोनच इमारती पाडण्याचे काम महापालिकेने केल्याचे समोर आले आहे. भाडेकरू, मालक आणि बिल्डर यांचे हक्क अबाधित राहून धोकादायक इमारतींचा विकास केला जाईल, असे सांगण्यात आले होेते. ते प्रत्यक्षात आलेले नाही.
।मातृकृपाला कोणता न्याय : २८ जुलै २०१५ रोजी ठाकुर्लीतील मातृकृपा इमारत पडून ११ जणांचा मृत्यू झाला. इमारतीचा अर्धा भाग कोसळला. त्यानंतर, महापालिकेने उर्वरित भाग पाडण्याची कारवाई केली. एखादी धोकादायक इमारत नैसर्गिकरीत्या पडली, तर भाडेकरूंचा हक्क संपुष्टात येतो. पण, धोकादायक इमारत महापालिका किंवा मालकाने पाडल्यास धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या भाडेकरूंचा हक्क अबाधित राहतो. मातृकृपा इमारतीचा अर्धा भाग नैसर्गिकरीत्या पडला, तर अर्धा भाग नंतर महापालिकेने पाडला. त्यामुळे मातृकृपाच्या भाडेकरूंना नेमका कुठला न्याय लावला जाणार, हे घटनेला वर्ष उलटून गेले तरी अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
>एक लाखाचीच मदत मिळाली : मातृकृपा इमारतीत राहणाऱ्या रवींद्र रेडीज या तरुणाची आई सुलोचना मृत्युमुखी पडली. त्याचा एक भाऊ पानपट्टी चालवतो. रवींद्र हा रिअल इस्टेटची कामे करतो. परिस्थिती बेताचीच असल्याने रवींद्र व दीपक हे दोघेही भाऊ त्यांच्या मित्राच्या घरी राहतात. मालकाने कुठलाही लाभ दिलेला नाही. सरकारकडून बऱ्याच उशिरा एक लाखाचा धनादेश मृतांच्या कुटुंबीयांना मिळाला. त्यातून घर घेता आले नाही की, पर्यायी जागा. दिलेली मदत तुटपुंजी होती. किमान, पाच लाख रुपयांची मदत मिळणे अपेक्षित होते.
>जुन्यांना काढून नवे भाडेकरू
दत्तकृपा इमारतीत राहणाऱ्या भाडेकरूंना मालकाने नोटीस बजावून डिपॉझिट देण्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे अनेकांनी इमारत रिकामी केली आहे. दोन भाडेकरूंची पर्यायी व्यवस्था अद्याप झालेली नसल्याने त्यांनी इमारतीतील घर अद्याप सोडलेले नाही. मात्र, रिक्त झालेल्या घरांमध्ये मालकाने दोन नवे भाडेकरू ठेवले आहेत. त्यांच्याकडून मालक तीन ते चार हजार रुपये भाडे घेतो, असा आरोप जुन्या भाडेकरूंनी केला आहे. याबाबत, मालक रमेश जाधव यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
दत्तकृपा इमारतीत भाडेकरू म्हणून राहत असलेले वकील व्ही.एम. बेंद्रे यांनी इमारतीत राहणाऱ्या नऊ भाडेकरूंच्या हक्कासाठी लढा देण्याचा निर्धार केला आहे. त्यांनी महापालिकेस एक निवेदन दिले आहे. प्रसंगी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागण्याची तयारी सुरू केली आहे. महापालिकेने धोकादायक व अतिधोकादायक इमारती जाहीर केल्या आहेत. त्यांनी ही प्रक्रिया प्रथम स्थगित करावी. त्यांचे पुनर्परीक्षण करावे. भाडेकरू राहत असलेली इमारत धोकादायक ठरवून ती पाडली, तर त्या भाडेकरूला तो वापरात असलेल्या जागेच्या बदल्यात तेवढीच जागा नव्या बांधकाम झालेल्या इमारतीत द्यावी, असा जीआर सरकारने नुकताच काढला आहे. या जीआरच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे. त्यासाठी कोणतेही मानधन न घेता हे काम करण्याची तयारी बेंद्रे यांनी दर्शवली आहे. अन्य भाडेकरूही त्यांच्याकडे आले तर त्यांची एक संघटना तयार करून हक्कासाठी कायदेशीर लढा दिला जाईल, असे बेंद्रे यांनी स्पष्ट केले आहे. महापालिकेने एखादी इमारत धोकादायक ठरवण्यासाठी काय निकष वापरले, याचीही विचारणा बेंद्रे यांनी महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे..