मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सरकारमधील मंत्रीच वेगवेगळी वक्तव्ये करून संभ्रम निर्माण करीत आहेत. आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका स्पष्ट असेल तर मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल तातडीने सभागृहात मांडण्यात सरकारला काय अडचण आहे? असा सवाल करून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा, मुस्लीम, धनगर आणि लिंगायत आरक्षणाबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवसाचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून मराठा आरक्षण आणि राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी लावून धरली. यावेळी त्यांनी आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारच्या वेळकाढू व दुटप्पी भूमिकेचा पंचनामा केला. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही. आरक्षण देण्याची सरकारची तयारी असेल तर मग मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सभागृहात का मांडत नाही? असा प्रश्न उपस्थित करून सरकारच्या भूमिकेमुळे राज्यात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होत असल्याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
त्यानंतर पत्रकारांकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले की, मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या शिफारसी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः पत्रकार परिषदेमध्ये वाचून दाखवल्या. अहवाल शासनाला सादर झालेला असताना तो सभागृहात का मांडला जात नाही? धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबतचा ‘टीस’चा अहवाल देखील सरकारला प्राप्त झाला आहे. त्या अहवालाबाबत सरकार बोलायला तयार नाही. एवढेच नव्हे तर धनगर आरक्षणाबाबत तर सरकारने थेट ‘यु-टर्न’ घेतला आहे. न्यायालयाने वैध ठरवले असतानाही मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकार कोणताही निर्णय घ्यायला तयार नाही. एकिकडे मराठा आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत असल्याचा दावा सरकार करते. तर दुसरीकडे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील पंढरपूरच्या विठ्ठलाला साकडे घालून हे आरक्षण न्यायालयात टिकावे म्हणून साकडे घालतात. ही भूमिका शंका निर्माण करणारी असून, सरकार त्यावर भूमिका स्पष्ट करीत नसल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले.
दुष्काळाबाबतही सरकार उदासीन असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. दुष्काळी तालुके जाहीर करून सरकारने केवळ सोपस्कार पूर्ण केले आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही भरीव उपाययोजनांचे निर्णय सरकारने अद्याप जाहीर केले नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हेक्टरी 50 हजार रुपये तर ऊस, केळी आणि फळबाग उत्पादकांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत सरकारने तातडीने जाहीर करावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. सरकारने चर्चा करण्यात वेळ न घालवता दुष्काळी तालुक्यांकरीता दिलासा देणारे निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू करावी, अशी सूचनाही विखे पाटील यांनी केली.