‘सीपीएस’च्या प्रवेशाबाबत संभ्रम
By Admin | Updated: June 30, 2016 04:08 IST2016-06-30T04:08:31+5:302016-06-30T04:08:31+5:30
वैद्यकीय शिक्षणात सुरु असलेला पैशांचा काळा बाजार रोखण्यासाठी देशात ‘नीट’ ही एकच प्रवेश परीक्षा लागू करण्याचा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालायने दिला

‘सीपीएस’च्या प्रवेशाबाबत संभ्रम
पूजा दामले,
मुंबई- वैद्यकीय शिक्षणात सुरु असलेला पैशांचा काळा बाजार रोखण्यासाठी देशात ‘नीट’ ही एकच प्रवेश परीक्षा लागू करण्याचा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालायने दिला. तरीही राज्यातील ‘कॉलेज आॅफ फिजिशियन अॅण्ड सर्जन’ (सीपीएस) येथे होणारे प्रवेश हे स्वतंत्र प्रवेश परीक्षेने कसे घेतले जातात, असा सवाल राज्यातील डॉक्टरांनी उपस्थित केला आहे. तरीही याविषयी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी कोणतीच अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेशात पारदर्शकता यावी, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेवर प्रवेश मिळावेत, यासाठी देश पातळीवर एकच प्रवेश परीक्षा होणार आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि डिम्ड विद्यापीठांचाही समावेश करण्यात आला आहे. असे असताना सीपीएसला या नियमात आणण्यासाठी सरकार दरबारी का दिरंगाई होत आहे, असा सवाल डॉक्टरांच्या विविध संघटना उपस्थित करत आहेत. ‘सीपीएस’मध्ये वर्षांतून दोनदा प्रवेश दिले जातात. अन्य वैद्य कीय महाविद्यालयांत जून महिन्यात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु होतात. तर, सीपीएसमध्ये १ आॅगस्ट आणि १ फेब्रुवारी अशा दोनवेळा अभ्यासक्रम सुरु होतो. या प्रवेशांसाठी सीपीएस स्वत:ची स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेते. तसेच परीक्षाही सीपीएसमार्फत घेतली जाते. येथे अनेक गैरव्यवहार होत असल्याने सीपीएसला डीएमईआर अथवा महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत आणावे अशी मागणी केली जात आहे. २०१४ मध्ये डीएमईआरने एमएच सीईटीद्वारे सीपीएसचे प्रवेश करण्यात यावे, असे परिपत्रक काढले होते. पण, राजकीय इच्छाशक्तीचे बळ न मिळाल्याने अजूनही सीपीएस स्वंतत्रपणे प्रवेश प्रक्रिया घेत असल्याचा आरोप सीपीएसवर केला जात आहे.
>कायदेशीर बाबींचा अभ्यास-महिंद्रकर
यासंदर्भात सीपीएसचे अध्यक्ष डॉ. गिरीष महिंद्रकर म्हणाले, यंदाची सीपीएस प्रवेश प्रक्रिया राज्यात अद्याप घेण्यात आलेली नाही. याविषयी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांशी आमची बोलणी सुरु आहेत. त्यांच्याकडून आम्ही मार्गदर्शन घेत आहोत. तसेच आम्ही राज्य सरकारशी संपर्क साधणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालायाच्या निर्णयानंतरही सीपीएसची प्रवेश प्रक्रिया स्वतंत्रपणे घेणार का? याविषयी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याशी फोन आणि मेसेजच्या माध्यमातून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण, कामात व्यस्त असल्याचे सांगून तावडे यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देणे टाळले.
प्रवेशासाठी लाखो रुपये
चार वर्षांपूर्वीपर्यंत ‘सीपीएस’मध्ये १५ हजार रुपये अनामत रक्कम भरून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात असे. अभ्यासक्रम संपल्यावर ही रक्कम संबंधित विद्यार्थ्याला परत दिली जायची. पण, गेल्या चार वर्षांपासून प्रवेशाच्या नावाखाली लाखो रुपये आकारले जात आहेत, असा आरोप ‘सीपीएस’वर केला जात आहे.