पाणीपुरवठ्यावरून पुन्हा संघर्ष

शहराला किती पाणी द्यायचे याचा कोटा ठरवून देण्याचा अधिकार कालवा समितीला आहे.

पुणे : शहराला किती पाणी द्यायचे याचा कोटा ठरवून देण्याचा अधिकार कालवा समितीला आहे. मात्र, ते पाणी शहराला दररोज द्यायचे की एक दिवसाआड हे ठरविण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे, अशी भूमिका महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. तर शहराची पाणीकपात रद्द करण्याचा निर्णय कालवा समितीकडून घेतला जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शहराचे पाणीवाटप करायचा अधिकार अखेर कोणाला आहे, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे.
शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये मागील वर्षी निम्माच पाणीसाठा झाल्यानंतर महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सप्टेंबर महिन्यापासून शहराच्या पाण्यात ३० टक्के कपात करून एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू केला. त्यामुळे आता धरणांमध्ये पुरेसा साठा झाल्यानंतर पाणीकपात रद्द करण्याचा अधिकार पालिकेलाच असला पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे, रिपाइंकडून करण्यात आली आहे. मुंबई, नवी मुंबई, कोल्हापूर येथील महापालिकांनी पाणीकपात रद्द करण्याचा निर्णय त्यांच्यास्तरावर घेतला, मग पुणे महापालिकेलाच वेगळा न्याय लावला जात असल्याची टीका महापौर प्रशांत जगताप यांनी गुरुवारी केली. जगताप म्हणाले, ‘‘पालकमंत्र्यांना पाणीकपात रद्द करण्याचे श्रेय हवे असेल तर त्यांनी जरूर घ्यावे. मात्र, पुणेकरांना पाणी द्यावे. आता पुणेकरांनीच भाजपाचे आमदार, खासदार यांना याबाबत जाब विचारला पाहिजे. अजित पवार पालकमंत्री असताना त्यांनी धरणांमध्ये कमी पाणीसाठा असूनही शहराला दररोज पाणी दिले.’’
शहराला कालवा समितीने ठरवून दिलेल्या कोेट्यानुसार शहराला पाणी दररोज द्यायचे की एकदिवसाआड हे पालिकेला ठरवू द्यावे, असे विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे म्हणाले.
(प्रतिनिधी)