‘तुरुंगांतील गर्दीबाबत चिंता’

राज्यातील तुरुंगांत क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी व अंडरट्रायल्स कोंबण्यात येत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत, उच्च न्यायालयाने गृहविभागाच्या सहसचिवांना २१ सप्टेंबर रोजी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.

मुंबई : राज्यातील तुरुंगांत क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी व अंडरट्रायल्स कोंबण्यात येत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत, उच्च न्यायालयाने गृहविभागाच्या सहसचिवांना २१ सप्टेंबर रोजी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.
‘गृहविभागाचे सहसचिव व या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पुढील सुनावणीवेळी म्हणजेच २१ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहावे,’ असा आदेश न्या. नरेश पाटील व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने दिला. कारागृहातील समस्यांसंदर्भात शेख अब्दुल नईम याने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिला. कारागृहात क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी व अंडरट्रायल्स ठेवू नयेत, तसेच अंडरट्रायल्सना न्यायालयात हजर करण्यासाठी पोलीस अधिकारी व हवालदार उपलब्ध करावेत, अशी मागणी नईमने याचिकेद्वारे केली आहे.
पोलिसांनी किती केसेसमध्ये नोटीस किंवा समन्स बजावले नाहीत आणि या कारणास्तव किती खटले प्रलंबित राहिले आहेत, याची तपशिलावार माहिती उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २१ सप्टेंबर रोजी द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले. खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या वतीने बाजू लढणारे अ‍ॅड. एस. आर. नारगोळकर यांना संबंधित दिवाणी व सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांकडून या संदर्भातील माहिती वैयक्तिकपणे घेण्यास सांगितले.