सर्वसमावेशक धोरण आखण्याची सूचना

राज्यातील जे समुद्रकिनारे पर्यटनस्थळे आहेत, अशा समुद्रकिनाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी सर्वसमावेशक धोरण आखा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सरकारला केली.

मुंबई : राज्यातील जे समुद्रकिनारे पर्यटनस्थळे आहेत, अशा समुद्रकिनाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी सर्वसमावेशक धोरण आखा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सरकारला केली.
मुरूड येथे १४ विद्यार्थ्यांचा समुद्रात बुडून मृत्यू झाला. या घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी जनहित मंच या एनजीओने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने राज्य सरकारला मार्च २००६च्या अधिसूचनेवर अंमलबजावणी न केल्याबद्दल धारेवर धरले होते.
सुरक्षेचे उपाय आखल्यास पर्यटनाला वाव मिळेल. पर्यटन स्थळांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात तुम्ही (सरकार) सर्वसमावेशक धोरण आखावे. त्यासाठी स्थानिक पंचायत, पोलीस आणि टुरिस्ट कंपन्यांचे मत विचारात घ्यावे,’ असे खंडपीठाने गोव्याचे उदाहरण देत म्हटले.
‘पर्यटकांना समुद्र किती खोल आहे, याची कल्पना नसते. त्यामुळे तुम्ही त्यांना ही माहिती द्या. टॉवर, लाईट, लाइफ जॅकेट याव्यतिरिक्त प्रत्येक समुद्रकिनाऱ्यावर समुद्रात किती आत जाणे सुरक्षित आहे याच्या सूचना लावा,’ अशी सूचनाही खंडपीठाने सरकारला केली.
२००६च्या अधिसूचनेनुसार, देखरेख कक्ष असणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. ‘सगळ्या गोष्टी कागदावरच आहेत. अंमलबजावणी होत नाही’ असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. ‘पर्यटकांच्या संरक्षणासाठी सरकार सर्वसमावेशक धोरण आखेल, अशी आशा आम्ही बाळगतो,’ असे म्हणत खंडपीठाने सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली. (प्रतिनिधी)