आधी जुने प्रकल्प पूर्ण करा!

पूर्ण होत आलेल्या प्रकल्पांना आधी निधी द्या, ते प्रकल्प पूर्ण करा त्याशिवाय नव्या प्रकल्पांना कोणताही निधी देऊ नका, अशा स्पष्ट सूचना राज्यपाल चेन्नमनेनी विद्यासागर राव यांनी सरकारला दिले आहेत.

राज्यपालांचे निर्देश : सरकार आता काय करणार हे पाहणे औत्सुक्याचे
अतुल कुलकर्णी - मुंबई
कोणत्याही परिस्थितीत जलसिंचनाचे पूर्ण होत आलेल्या प्रकल्पांना आधी निधी द्या, ते प्रकल्प पूर्ण करा त्याशिवाय नव्या प्रकल्पांना कोणताही निधी देऊ नका, अशा स्पष्ट सूचना राज्यपाल चेन्नमनेनी विद्यासागर राव यांनी सरकारला दिले आहेत. एरव्ही राज्यपालांचे निदेश पायदळी तुडवले अशी भाषणे करणाऱ्या भाजपाचे सरकार राज्यात आले आहे. त्यामुळे ते आता काय करणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
जलसंपदा विभागाला अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जरी ७३५७.३७ कोटी रुपये दिले असले तरी त्यातले १२९६.०८ कोटी पूर नियंत्रण, खार जमिनी, जलविद्यूत प्रकल्प, लाभक्षेत्र विकास, महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार कार्यक्रम, सामाईक योजना, भूसंपादनाच्या तरतूदीसाठी राखून ठेवायचा आहे. गोसीखूर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाला पुरेसा निधी मिळावा म्हणून हा प्रकल्प राज्यपालांच्या निदेशांच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची राज्य सरकारची शिफारस राज्यपालांंनी मान्य केली आहे. त्यामुळे त्यासाठी ७०० कोटी रुपये सहज मिळणार आहेत. शिवाय आंतरराज्य प्रकल्पासाठी १०० कोटी ठेवायचे आहेत. त्यानंतर आदिवासी उपायोजनेखाली ५० कोटी दिल्यानंतर उरणारे ५२११.२९ कोटी रुपये राज्यातील विविध जलसिंचन प्रकल्पासाठी वापरावे असेही राज्यपालांनी म्हटले आहे. या निधीचे वाटपही राज्यपालांनी स्पष्ट करुन दिले आहे. अमरावती जिल्ह्णातील ४ जिल्ह्णासाठी पुरेसा निधी आधी राखून ठेवायचा आहे. ४ जिल्ह्णासाठी १ हजार कोटी इतकी अतिरिक्त तरतूद करण्याचे निदेशही राज्यपालांनी दिले आहेत. हे सगळे केल्यानंतर जो निधी उरेल त्याचे विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रात वाटप करायचे आहे. त्यात विदर्भाच्या वाट्याला २५४७.६० कोटी, मराठवाड्याला ८७२.०८ कोटी आणि उर्वरित महाराष्ट्राला १७९१.६१ कोटी द्यायचे आहेत.

वेसण ताणली...
या निधीचे वाटप देखील नियोजन, वित्त आणि जलसंपदा विभागाच्या अप्पर मुख्य व प्रधान सचिवांची कमिटी करेल असे शासनानेच मान्य केल्याची आठवण राज्यपालांनी करुन दिली आहे. त्यामुळे या समितीने देखील जे प्रकल्प पूर्णत्वास आले आहेत त्यांना अग्रक्रम द्यावा. निधी देताना भूसंपादक, पुनर्वसन, नक्त प्रत्याक्षी मुल्य आदींसाठी पुरेसा निधी देऊन प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करावेत. शासन चालू प्रकल्पांवरील निधीच्या उपल्बधतेवर परिणाम न होऊ देता निश्चित कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने पुरेसा अतिरिक्त निधी उपल्बध करुन देत नाही तोपर्यंत नवीन प्रकल्पाचे काम हाती घेऊ नये. - राज्यपाल