सासवड माळी जमीन घोटाळ्याची चौकशी सहा महिन्यांत पूर्ण कर

सोलापूर जिल्ह्यातील माळीनगर येथील सासवड माळी साखर कारखान्याची ३,७५० एकर जमीन कमाल शेतजमीन धारणा कायद्यानुसार

मुंबई : सोलापूर जिल्ह्यातील माळीनगर येथील सासवड माळी साखर कारखान्याची ३,७५० एकर जमीन कमाल शेतजमीन धारणा कायद्यानुसार अतिरिक्त ठरून हातची जाऊ नये, यासाठी सुमारे ५० वर्षांपूर्वी महसुली नोंदींमध्ये लबाडीने फेरफार करून झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी येत्या सहा महिन्यांत पूर्ण करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
खरेतर राज्य सरकारने पुण्याच्या विभागीय उपायुक्तांना या कामी विशेष चौकशीचे अधिकारी नेमून चौकशी करण्याचा निर्णय १९८९ मध्येच घेतला होता. परंतु या जमिनीच्या कथित भाडेपट्टेधारकांनी व कारखान्याच्या भागधारकांनी कोर्टकज्जे केल्याने हे काम गेली २५ वर्षे रेंगाळले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयानेही सहा महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचा व विभागीय उपायुक्तांना या चौकशीखेरीज अन्य कोणतेही काम न देण्याचा आदेश डिसेंबर २००६ मध्येच दिला होता. परंतु त्याविरुद्ध मधुकर साधबा शिवरकर, सुवर्णा विजयराव रासकर व रंजनाबाई मधुकर सपकाळ यांच्यासह इतरांनी केलेली अपिले सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होती. न्या. व्ही. गोपाळ गौडा व न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठाने अपिले फेटाळून उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम केला. एवढेच नव्हे तर ठरलेल्या मुदतीत चौकशी पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश दिले. ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या जमिनींबाबत सर्व संबंधितांनी जैसे थे स्थिती ठेवावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी सोलापूर जिल्हा न्यायालयात चार फौजदारी खटले चालून त्यात आरोपींना झालेली कारावासाची शिक्षा नंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायम झाली होती. त्यात समोर आलेल्या माहितीच्या आधारेच ही प्रशासकीय चौकशी करण्यात येत आहे.