यदु जोशीलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने १० जूनच्या बैठकीत दारूवरील उत्पादन शुल्कात केलेली मोठी दरवाढ स्थगित करण्याची आणि १५ ते २० टक्केच वाढ करण्याची मागणी इंटरनॅशनल स्पिरिट्स अँड वाइन्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने केल्यानंतर राज्य सरकारने या संघटनेच्या प्रतिनिधींबरोबर मंगळवारी दोन बैठका घेतल्या. मात्र, दरवाढीला सरकारने स्थगिती दिलेली नाही.
संघटनेने १२ जूनला उत्पादन शुल्क विभागाला एक पत्र देऊन ही दरवाढ अन्यायकारक असल्याचा आणि दारू विक्रीवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार असल्याचा दावा केला होता. या पत्राची दखल घेत झालेल्या बैठकांना उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, उत्पादन शुल्क आयुक्त राजेश देशमुख आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
प्रीमियम ब्रँडच्या दारूची किंमत दुपटीने वाढेल, त्यामुळे ग्राहक कमी दर्जाची दारू पिण्यास पसंती देतील?उत्पादन शुल्कवाढीमुळे प्रीमियम ब्रँडच्या दारूची किंमत दुपटीने वाढेल आणि त्यामुळे ग्राहक कमी दर्जाची दारू पिण्यास पसंती देतील व त्यामुळे उत्पादन शुल्काची वसुली कमी होईल. अन्य राज्यांमधून अवैध दारूची आयात वाढेल.
ज्या राज्यांमध्ये असे मोठ्या प्रमाणात दर वाढविले गेले तेथे उत्पादन शुल्कापासून सरकारचे उत्पन्न कमी झाले होते, याकडेही संघटनेने लक्ष वेधले आहे. उत्पादन शुल्क दीडशे टक्क्यांपर्यंत वाढविणे अन्यायकारक आहे. सरकारने फार तर १५ ते २० टक्के वाढ करावी.
उत्तर प्रदेश, राजस्थानसारख्या राज्यांनी २०२१-२२ मध्ये केलेल्या दरवाढीचा पॅटर्न स्वीकारावा, तसेच सरकारने या दरवाढीपासून १४ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणार असल्याचा जो अंदाज केला आहे तोदेखील वस्तुस्थितीला धरून नाही, याकडेही संघटनेने लक्ष वेधले आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केले दरवाढीचे समर्थन - सूत्रांनी सांगितले की, या बैठकांमध्ये उत्पादन शुल्क खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दरवाढीचे समर्थन केले. अन्य राज्यांमध्ये दारू महाराष्ट्रापेक्षा फारच कमी दरात मिळणार असल्याचा दावा करताना संघटनेने जी आकडेवारी दिली ती अधिकाऱ्यांनी अमान्य केली.
- २०११ मध्ये उत्पादन शुल्क वाढविले होते तेव्हा दारू विक्री दोन टक्क्यांनी कमी झाली; पण उत्पादन शुल्क तब्बल ४५ टक्क्यांनी वाढले होते, हे निदर्शनास आणून दिले.