गोंधळ हेही सामुदायिक आयुध!

विधिमंडळ हे कायदे करण्यासाठी आणि लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठीच असून महाराष्ट्राने तीच परंपरा जपली आहे.

मुंबई : विधिमंडळ हे कायदे करण्यासाठी आणि लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठीच असून महाराष्ट्राने तीच परंपरा जपली आहे. तथापि, गोंधळ हे सत्तापक्षावर दबाव आणण्यासाठीचे सामुदायिक आयुध असल्याची भावना लोकमत विधिमंडळ पुरस्काराच्या निमित्ताने रंगलेल्या परिसंवादात व्यक्त झाली.
विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, विधानसभेचे अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील आणि ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख या रंगलेल्या परिसंवादात सहभागी झाले आणि त्यांना बोलते केले ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि विचारवंत उल्हासदादा पवार यांनी. ‘विधिमंडळ कशासाठी, गोंधळासाठी की कायदे करण्यासाठी?’ असा परिसंवादाचा विषय होता. ज्येष्ठ आणि अभ्यासू नेत्यांनी यानिमित्ताने विधिमंडळातील कामकाजावर रोखठोक मते व्यक्त केली.
गोंधळ हेदेखील एक भाष्य असतं. चांगल्या भाषणांद्वारे सत्तापक्षावर प्रभाव आणलाच जाऊ शकतो पण सामुदायिक दंग्यातूनदेखील दबाव आणता येऊ शकतो. गोंधळाचे हे आयुध कोणत्याही नियम पुस्तिकेत नसले तरी ते एक सामुदायिक आयुध आहे आणि त्याचा वापर केला जातो, असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
रामराजे निंबाळकर म्हणाले, अगदीच बाळसाहेब भारदे यांच्या काळाशी तुलना होऊ शकत नाही. त्या वेळची समाजाची अपेक्षा आणि आजची अपेक्षा यात महद्अंतर आहे. तरी आजही महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाची राजकीय संस्कृती टिकून आहे आणि दोन्ही सभागृहे ही कायदे करण्यासाठी आणि शेवटच्या माणसांसाठी निर्णय घेत राहतील, असे मी आश्वस्त करतो.
विधिमंडळात कायदे करण्यासाठी वा कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी फारच कमी वेळ मिळतो. त्यातून सरकारच्या कारभारात अडचणी येतात. आपल्या मतदारसंघातील वा राज्याच्या हिताचे प्रश्न मांडताना मर्यादा ओलांडून सदस्य आग्रह धरतात आणि त्यातून सभागृहात गोंधळ होतो. कायदे आणि त्यातील सुधारणांना अधिक वेळ मिळायला हवा. कायदे लागू करताना ते अध्यादेशाच्या ऐवजी विधेयक मंजूर करून लागू व्हायला हवेत, अशी भावना दिलीप वळसे-पाटील यांनी व्यक्त केली. न्यायालयांच्या सक्रियतेबद्दल (ज्युडिशिअल अ‍ॅक्टिव्हीजम) आज फार बोलले जाते पण त्यासाठी ज्युडिशिअरीला दोष देता येणार नाही. विधानमंडळाने योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतले तर मग ज्युडिशिअरीला हस्तक्षेप करण्यास जास्त वाव राहणार नाही, असेही वळसे पाटील म्हणाले.
हरीभाऊ बागडे म्हणाले, महत्त्वाचे कायदे वा त्यातील सुधारणा फार कमी वेळात मंजूर केल्या जातात. त्यावर सांगोपांग चर्चा व्हायला हवी. त्यातून उरलेल्या वेळात राज्याच्या प्रश्नांवर साधकबाधक चर्चा व्हायलाच हवी.
गणपतराव देशमुख म्हणाले
की, विधिमंडळ हे कायदे करणारेच सभागृह आहे यात काही शंका
नाही. ज्या वेळी सभागृहात सदस्यांच्या भावना अधिक तीव्र होतात त्या वेळी चर्चेऐवजी गोंधळ करून ती भावना पोहोचविण्याकडे कल असतो. आजच्या विधानसभेत १०० हून
अधिक आमदार पहिल्यांदा निवडून आलेले असून ते उत्साही आहेत. त्यातून चर्चेची रेषा पुसली जाऊन गोंधळ होतो. अर्थात आपल्या विधिमंडळाचे स्वरूप आजही गोंधळी नाही, असे ते म्हणाले.
>गोंधळासाठी माध्यमांकडे दाखविले बोट
अभ्यासपूर्ण भाषणे, चर्चांना माध्यमांतून अधिक प्रसिद्धी न मिळता गोंधळाला प्राधान्याने प्रसिद्धी दिली जाते, अशी खंत सर्वच नेत्यांनी या परिसंवादात व्यक्त केली. विधिमंडळात केवळ गोंधळ होतो हे चित्र खरे नाही. लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या विधिमंडळात गांभीर्याने चर्चा आणि कायदे होतात पण त्यांना तितकीशी प्रसिद्धी मिळत नाही. उलट राजकीय नेत्यांबद्दलची नकारात्मक प्रतिमा समाजात माध्यमांमार्फत जाते. अभ्यासपूर्ण चर्चांना प्रसिद्धी प्राधान्याने मिळायला हवी, असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. हरीभाऊ बागडे यांनीही प्रसिद्धी माध्यमे गोंधळाला अधिक प्रसिद्धी देतात, अशी नाराजी व्यक्त केली.
गोंधळाला अधिक प्रसिद्धी दिल्याने सर्वसामान्यांची आणि विशेषत: तरुणवर्गाची विधिमंडळाबद्दलची भावना बदलते. चांगल्या संसदीय कामगिरीसाठी आमदारांचे कौतुक होत नाही उलट ज्यांच्याकडून टीका होते, प्रसंगी बदनामी केली जाते व डाग पाडण्याचे काम केले जाते त्या माध्यम क्षेत्राचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या लोकमतने आज आमदारांना गौरवान्वित केले याचा वेगळा आनंद असल्याचे रामराजे निंबाळकर म्हणाले.
>दिली नि:संदिग्ध ग्वाही
महाराष्ट्र विधिमंडळाने राजकीय मतभेदांपलीकडे जाऊन रोजगार हमी योजनेपासून तर डान्स बार बंदीसारखे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. राज्याचे हित सर्वोतोपरी आहे आणि राहील, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही या वेळी परिसंवादातील दिग्गज नेत्यांनी दिली.
लोकशाही प्रगल्भ झालीय पण...
आपली लोकशाही निकोप व प्रगल्भ झाली आहे यावर सगळ्यांचेच एकमत होते. आपल्याकडे लोकशाही टिकणार नाही, अराजक माजेल हा समज खोटा ठरला. लोकशाहीची बूज नेहमीच राखली गेली असा चर्चेचा सूर होता. तथापि, प्रादेशिकतेची भावना काळजीत टाकणारी असून ती दूर झाली तर अधिक प्रगल्भता येईल, असेही मत व्यक्त झाले.