दुष्काळावर समित्यांचा उतारा!

राज्यात सातत्याने उद्भवणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी आणि तालुका आणि जिल्हा पातळीवर समित्यांची स्थापन करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे.

मुंबई : राज्यात सातत्याने उद्भवणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी आणि तालुका आणि जिल्हा पातळीवर समित्यांची स्थापन करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे.
ज्या गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे तेथील गाव पातळीवरील समितीचे अध्यक्षपद हे स्थानिक सरपंचांकडे असेल. समितीमध्ये ग्रामसेवक, प्रगतीशील शेतकरी, सहकारी पतपुरवठा संस्थेचे अध्यक्ष, दोन अल्पभूधारक शेतकरी, कृषी सहाय्यक हे सदस्य असतील. तर तलाठी हे सदस्य सचिव असतील.
तालुकास्तरीय दुष्काळ निवारण समितीचे अध्यक्षपद हे शासन नियुक्त अशासकीय सदस्याकडे असेल. गट विकास अधिकारी, नायब तहसिलदार, मंडळ अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, एक प्रगतीशील शेतकरी, दोन अल्पभूधारक शेतकरी हे सदस्य तर तहसीलदार हे सदस्य सचिव असतील.
जिल्हा पातळीवरील दुष्काळ निवारण समितीच्या अध्यक्षपदी पालक मंत्री/विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, लोकसभा वा राज्यसभा सदस्य यापैकी एकाची नियुक्ती राज्य शासन करेल. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, उपजिल्हाधिकारी (नरेगा), वीज वितरण कंपनीचे मुख्य अभियंता, जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता, जिल्हा कृषी अधीक्षक, पशुसंवर्धन अधिकारी आणि प्रत्येकी एक प्रगतीशील शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी तसेच एनजीओंचे तीन प्रतिनिधी या समितीचे सदस्य असतील. जिल्हाधिकारी हे सदस्य सचिव असतील.
टंचाई असलेल्या गावांमध्ये/ वाड्यांमध्ये टँकरद्वारे पाणी पुरवठा होत आहे की नाही, टँकरच्या फेऱ्या, टँकर पूर्ण भरलेले आहेत की नाही याची पाहणी करणे, रोजगार हमी योजनेची कामे उपलब्ध आहेत किंवा नाहीत याची खात्री करणे, जनावरांच्या चारा छावण्यांची पाहणी, जनावरांची संख्या, छावण्यांमधील सोयी, आपद्ग्रस्तांना वेळेत मदत मिळते की नाही, शासकीय योजनांच्या लाभार्र्थींपर्यंत लाभ पोहोचतो की नाही यावर नजर ठेवण्याचे काम गाव पातळीवरील समिती करेल.
शासनाने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांची गावांमध्ये अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, किती शेतकऱ्यांचा शेतसारा माफ झाला, किती परीक्षा शुल्क माफ झाले, वीज बिलात किती
सूट मिळाली, प्रत्यक्ष लाभार्र्थींना लाभ झाला की नाही या बाबतचा आढावा, नियोजन आणि नियंत्रण व अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार तालुका समितीला असतील.
दुष्काळी उपाययोजनांची अंमलबजावणी गावांमध्ये झाली की नाही, शेतकऱ्यांचा शेतसारा माफ
झाला आहे का, परीक्षा शुल्क
किती माफ झाले, पीक विमा,
पीक कर्ज, कर्जावरील व्याज
माफी, सावकारांचे कर्ज,
जनावरांच्या छावण्या आदींबाबत संपूर्ण जिल्ह्णाचा आढावा, नियोजन, नियंत्रण व अंमलबजावणीचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीला असतील. (विशेष प्रतिनिधी)