मुंबईसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली समिती हवीच

मुंबई शहराशी संबंधित किमान 100 प्रकल्प केंद्र सरकारच्या कायद्याची मंजुरी मिळावी याकरिता गेल्या 30 वर्षापासून अडकले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ठाम निर्धार : समितीला विरोध करणा:यांचा त्यांच्यावर एवढा अविश्वास का ?

संदीप प्रधान - नागपूर

मुंबई शहराशी संबंधित किमान 100 प्रकल्प केंद्र सरकारच्या कायद्याची मंजुरी मिळावी याकरिता गेल्या 30 वर्षापासून अडकले आहेत. या प्रकल्पांना मंजुरी मिळायला हवी असेल तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणो गरजेचे आहे. पंतप्रधानांच्या समितीला विरोध करणा:यांचा त्यांच्यावर एवढा अविश्वास का आहे, असा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केला.

हिवाळी अधिवेशनानिमित्त येथे आलेल्या पत्रकारांशी सुयोग गेस्ट हाऊसवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अनौपचारिक संवाद साधला. ते म्हणाले की, सीआरङोड, इको सेन्सेटिव्ह झोन, वन असे विविध कायदे केंद्र सरकारचे असून त्याकरिता केंद्र सरकारची मंजुरी मिळत नसल्याने मुंबईशी संबंधित 1क्क् प्रकल्प रखडले आहेत. ट्रान्स हार्बर लिंक हा प्रकल्प 3क् वर्षापासून रखडला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली व त्या समितीने या प्रकल्पांच्या मंजुरीचा आढावा घेण्यास प्रारंभ केला तर या प्रकल्पांना जलद मंजुरी मिळेल. मात्र या भूमिकेतून वाद निर्माण करण्याचे काहींनी ठरवलेच आहे. मुंबईकरिता सीईओ नियुक्त करण्याची भूमिका आपण कधीही घेतली नव्हती. मागील काँग्रेस शासनात मुंबईतील एमएमआरडीए, महापालिका, म्हाडा वगैरे वेगवेगळ्य़ा एजन्सी आणि राज्य शासन यांच्यात समन्वय ठेवण्याकरिता एक अधिकारी नियुक्त केले होते. त्याच धर्तीवर एक अधिकारी नियुक्त करावा, ही आपली कल्पना होती. मात्र त्याचाही विपर्यास केला गेला, असे ते म्हणाले. आपण स्वत: लोकप्रतिनिधी असून लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर अतिक्रमण व्हावे ही आपली भूमिका असू शकत नाही.

 

2क् हजार कोटींनी उत्पन्न वाढीची गरज

च्राज्याचे उत्पन्न किमान 2क् हजार कोटी रुपयांनी वाढवण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. याकरिता राज्यात गुंतवणूक आणणो गरजचे आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. उद्योगांना वीज दरात सबसिडी शक्य नाही. 

च्मात्र उद्योगांना दिली जाणारी वीज परवडणारी असेल असे दर निश्चित करण्यात येतील. महाराष्ट्र सध्या पूर्वपुण्याईवर सुरु आहे. एकेकाळी आपण करोडपती होतो, त्यानंतर लखपती झालो, हजारपती झालो शेवटी आपण केवळ पती उरु, अशी कोटी यासंदर्भात त्यांनी केली. मागील सरकारने उपनगरातील एफएसआय क्.33 ने वाढवून दिला. मात्र त्याकरिता 2क्क्8 सालातील रेडीरेकनरचे दर निश्चित केले. दरवर्षीच्या रेडीरेकनरच्या दराशी हा एफएसआय निगडीत केला तर सरकारचे उत्पन्न 3 हजार कोटी रुपयांनी वाढेल, असे ते म्हणाले.

 

नवी मुंबई विमानतळ मार्गी 

नवी मुंबई विमानतळ मार्गी लागणार असल्याचा दावाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला. विमानतळाच्या मुख्य व अनुषंगिक सेवांपासून मिळणा:या महसुलाचा मुद्दा निकाली निघाला आहे. त्यामुळे आता केवळ निविदा काढून काम सुरु करण्यास लागेल तेवढाच वेळ बाकी असल्याचे ते म्हणाले. नागपूरमधील मिहान प्रकल्पामुळे बाधितांच्या पुनर्वसन प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर संरक्षण खात्यासोबत काही जागेची अदलाबदल करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे ते म्हणाले. 

 

केवळ मुंबईसाठीच समिती का ?

कल्याण :  केवळ एका शहरासाठी समिती कशाला? दिल्ली, नागपूर, पुणो ही देखील शहरेच आहेत, त्यांचाही विचार करा, अशा शब्दांत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टोला लगावला. ते मंगळवारी कल्याण येथे बोलत होते. मुंबईला जागतिक व्यावसायिक केंद्र बनविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चधिकार समिती स्थापन करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्याचा ठाकरे यांनी समाचार घेतला.  पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी शिवसेना-भाजपा युतीवरही टीका केली.