मराठा आरक्षणाच्या पाठपुराव्यासाठी समिती

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पाठपुरावा करण्याकरता शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घेतला.

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पाठपुरावा करण्याकरता शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घेतला.
या समितीमध्ये सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते एकनाथ शिंदे, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, काँग्रेसचे विधानसभेतील गटनेते राधाकृष्ण विखे पाटील सदस्य असतील. विधी व न्याय विभागाचे सचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.
मराठा आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली आहे.
या स्थगितीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने या आधीच घेतला आहे. या कार्यवाहीचे संनियंत्रण ही समिती करणार आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी मागील आघाडी सरकारने काँग्रेस नेते नारायण राणे यांची समिती नेमली होती.
या समितीच्या शिफारशीवरूनच सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला
होता. पण उच्च न्यायालयाने या आरक्षणास स्थगिती दिली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)