दंड माफ करण्यासाठी आयुक्त करणार न्यायालयास विनंती
By Admin | Updated: September 19, 2016 22:14 IST2016-09-19T22:14:45+5:302016-09-19T22:14:45+5:30
परिवहनच्या प्रकरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने काढलेल्या वारंटबाबत विधानसल्लागाराने मला माहितीच दिलेली नाही
दंड माफ करण्यासाठी आयुक्त करणार न्यायालयास विनंती
ऑनलाइन लोकमत
सोलापूर, दि. १९ : परिवहनच्या प्रकरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने काढलेल्या वारंटबाबत विधानसल्लागाराने मला माहितीच दिलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने मला ठोठावलेला दंड माफ करावा अशी विनंती मी उच्च न्यायालयात हजर राहून करणार आहे अशी माहिती आयुक्त विजयकुमार काळम यांनी सोमवारी दिली.
परिवहनच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने बजाविलेले कोणतेही पत्र मला मिळालेले नाही. न्यायालयाने मला दुसऱ्यांदा दंड ठोठाविला हे वर्तमानपत्रात वाचल्यावर कळाले. याबाबत मी विधानसल्लागार अरुण सोनटक्के यांना विचारणा केल्यावर प्रकरण परिवहनचे असल्याने परिवहन व्यवस्थापकांकडे माहिती पाठविली असे उत्तर दिले आहे. उच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा दहा हजार दंड ठोठाविला ही बाब माझ्यापासून लपवून ठेवण्यात आली. दुसऱ्यांदा न्यायालयाकडून समन्स आले. त्याची माहिती देण्यासाठी आल्यावर मी कामात व्यस्त होतो असा खुलासा सोनटक्के यांनी केला आहे. पण ही बाब गंभीर आहे. न्यायालयाकडून कोणतीही तारीख किंवा साक्षीचे समन्स आल्यावर मला माहिती देणे गरजेचे आहे. मी उपलब्ध झाले नाहीतरी टपालातून असे पत्र माझ्याकडे पाठविणे बंधनकारक आहे. असे असताना विधान सल्लागार कार्यालयाकडून कोणताच संवाद साधण्यात आलेला नाही.
संबंधित प्रकरण परिवहनसंबंधी असले तरी त्यात दुसऱ्या क्रमांकाने मला पार्टी करण्यात आले आहे. या प्रकरणावर काय निर्णय घ्यायचा हा परिवहन व्यवस्थापकाचा प्रश्न असला तरी मी पार्टी असल्याने माहिती देणे बंधनकारक होते. घडल्या प्रकाराबद्दल विधानसल्लागाराकडून खुलासा मागवून काय कारवाई करायची हे नंतर ठविले जाईल. पण तुर्तास मी न्यायालयास दंड माफ करण्याबाबत विनंती करणार आहे. प्रशासनाने मला अंधारात ठेवल्याने मी यात दोषी नाही हे पटवून देणार आहे. दरम्यान उच्च न्यायालयाने ठोठाविलेल्या दंडाच्या रकमेची तजवीज करण्यासाठी विधानसल्लागार सोनटक्के हे आज मुंबईला रवाना झाले होते.
लिपिक शेंडगे निलंबित
आयुक्तांना उच्च न्यायालयाने दंड ठोठाविल्याचे कळताच प्रकरण शेकणार म्हणून विधानसल्लागार कार्यालयाने वरिष्ठ लिपिक सुनील शेंडगे यांचा कारभार कसा गहाळ आहे याबाबत आयुक्तांकडे अहवाल सादर केला. त्यावर आयुक्त काळम यांनी सोमवारी शेंडगे यांना न्यायालयाच्या १0 कामकाजात दिरंगाई केल्याचा ठपका ठेवून निलंबित केले.
