आयुक्तांनी साधला नागरिकांशी संवाद

महानगरपालिकेच्या ‘वॉक विथ कमिशनर’ या उपक्रमाला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

नवी मुंबई : महानगरपालिकेच्या ‘वॉक विथ कमिशनर’ या उपक्रमाला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सीबीडी सेक्टर तीन येथील राजीव गांधी क्रीडा संकुलात शनिवारी झालेल्या वॉक विथ कमिशनर उपक्रमांतर्गत नागरिकांनी पार्किंग, अतिक्रमण, ओला-सुका कचरा वर्गीकरण, फेरीवाल्यांचा पदपथ रस्त्यांवरील उपद्रव, पाणीपुरवठा, स्वच्छता अशा विविध बाबींबाबत नागरिकांनी आपल्या तक्रारी, सूचना मांडल्या.
नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने रस्त्यावरील कचराकुंड्यांची संख्या कमीकमी करून शून्यापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न असल्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांनी वर्गीकृत कचरा दिल्यास त्याच्या वर्गीकरणावर होणाऱ्या खर्चात बचत होईल आाणि नागरिकांच्या करातून मिळणारा बचत झालेला निधी इतर महत्त्वाच्या नागरी कामांकरिता वापरता येईल अशी प्रतिक्रिया मुंढे यांनी व्यक्त केली. ज्या सोसायट्या कचरा वर्गीकरण करीत नसतील त्यांच्यामुळे आपल्याला व समाजाला होणारा त्रास लक्षात घेऊन कचरा वर्गीकरण करणाऱ्या सोसायट्यांनी त्यांचे प्रबोधन करावे, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. १३५ लिटर प्रतिदिन प्रतिमाणसी या जागतिक निकषानुसार आपण सोसायट्यांना पाणीपुरवठा करीत असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले.
पाण्याचे वितरण सोसायट्यांनी त्यांच्या सदस्यांना योग्य प्रमाणात करावे अशा सूचनाही येथे उपस्थित सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना करण्यात आल्या. शहर शिक्षण क्षेत्रात आघाडीवर असून महानगरपालिकेच्या शाळांतील गुणवत्ताही इतर शहरांतील शाळांच्या तुलनेत चांगली असल्याचे सांगत यापुढेही शिक्षण व आरोग्य सुविधांच्या गुणवत्ता वाढीवर भर देण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही विकास प्रक्रि येत आपण पुढच्या पिढीचा विचार करूनच पावले उचलायला हवीत असे सांगत आयुक्त मुंढे यांनी नागरिकांनी जबाबदारी पार पाडण्याचे आवाहन केले. (प्रतिनिधी)
क्रीडांगणाच्या वेळापत्रकाचे फलक लागणार
शहरातील क्रीडा संकुलांबाहेर मोकळा वेळ दर्शविणारे वेळापत्रकाचे फलक लावले जाणार असल्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले. कोणत्या मैदानात कोणते खेळ खेळले जातील याचेही सूचनाफलक लावले जाणार असून शहरातील क्रीडापटूंना याचा नक्कीच फायदा होणार असल्याचे मुंढे यांनी स्पष्ट केले. शहरातील मैदाने सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार नाहीत, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.