मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारला अहवाल सादर करणारा राज्य मागासवर्ग आयोग हा मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये महत्त्वाचा प्रतिवादी आहे, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारच्या सुनावणीत स्पष्ट केले.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण कायदा २०२४ ला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या कायद्याअंतर्गत मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे.
काही याचिकांमध्ये निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोगाची स्थापना, आयोगाची कार्यपद्धती आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करणारा अहवाल, या सर्व बाबींना आव्हान देण्यात आले आहे. या सर्व याचिकांवर शुक्रवारपासून अंतिम सुनावणीस सुरुवात झाली आहे. मराठा समाज मागास नाही, त्यामुळे त्याला आरक्षणाची आवश्यकता नाही, तसेच मराठा आरक्षण कायद्यामुळे राज्याची आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक होईल, असे आक्षेप मराठा आरक्षण कायद्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये घेण्यात आले आहेत.
न्यायालय काय म्हणाले?एक याचिकादार भाऊसाहेब पवार यांनी मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्यासाठी सोमवारी न्यायालयात अर्ज केला होता. आयोगाच्या अहवालालाच पवार यांनी आव्हान दिले आहे. आयोगाचा अहवाल रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली असल्याने आयोग हा महत्त्वाचा प्रतिवादी आहे, असे मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठाने स्पष्ट केले.
आयोगाबाबत आज निर्णय कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांत आयोग महत्त्वाचा आणि आवश्यक प्रतिवादी नसला तरी आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये स्वत:ची बाजू मांडण्यासाठी आयोग महत्त्वाचा व आवश्यक प्रतिवादी आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. आयोगाला प्रतिवादी करण्याबाबत बुधवारी आदेश देऊ, असे न्यायालयाने म्हटले.