आधी दिलासा, मग शॉक!

राज्यातील औद्योगिक ग्राहकांवरील वीजदराचा भार कमी करण्यासाठी महावितरणने महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सरासरी ८ टक्के दरवाढीचा ४ हजार ७१७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला आहे.

मुंबई : राज्यातील औद्योगिक ग्राहकांवरील वीजदराचा भार कमी करण्यासाठी महावितरणने महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सरासरी ८ टक्के दरवाढीचा ४ हजार ७१७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावात महसुलात होणारी तूट भरून काढण्यासाठी दरवाढीचा भार सामान्य वीज ग्राहकांंवर टाकण्यात आला आहे. आणि महावितरणने दाखल केलेला जर आयोगाने मंजुर केला, तर मात्र घरगुती वीज ग्राहकांचे कंबरडे मोडणार आहे.
वीज दरवाढीचा प्रस्ताव आयोगाकडे सादर करण्यात आला असला तरी मार्च महिन्यात सर्व वर्गवारीतील वीज ग्राहकांचे दर कमी होणार आहेत. वसुलीची मुदत संपल्याने महानिर्मितीच्या दरापोटी लागू असलेली आणि अंतरिम आकाराची रक्कम मार्च महिन्याच्या बीलात लागू होणार नाही. त्यामुळे सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना वीज बिलात दिलासा मिळणार आहे. एकूणच आधी दिलासा नंतर शॉक देण्याच्या या पद्धतीने वीज ग्राहक मात्र चांगलेच वैतागणार आहेत.
राज्य सरकारने औद्योगिक वीज ग्राहकांना देण्यात येणारे अनुदान बंद केल्याने त्यांचे कंबरडे मोडले आहे. परिणामी औद्योगिक वीज दर वाढीव राहिल्यास राज्यातील उद्योग राज्याबाहेर जातील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. शिवाय औद्योगिक संघटनांना उद्योगांसाठी लागणाऱ्या वीजेचे दर कमी व्हावे, म्हणून आंदोलने छेडण्यात येत आहेत. मध्यंतरी वांद्रे येथील प्रकाशगड या मुख्यालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यातील औद्योगिक वीज ग्राहकांना अनुदान न देता त्यांचे वीजदर कमी कसे करता येतील; याबाबतची योजना महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाला सादर करण्यात येईल, असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केले होते.
परिणामी औद्योगिक ग्राहकांचे वीज दर कमी करण्याच्या उद्देशाने महावितरणने आयोगाकडे ८ टक्के दरवाढीचा ४७१७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. उद्योगांचे वीज दर कमी करण्यासाठी सरकारच्या भूमिकेनुसार औद्योगिक ग्राहकांच्या वीजदरात ५ टक्के आणि व्यापारी वीजदरात ३ टक्के कपात सुचविण्यात आली आहे. परंतू महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी वीज दरवाढीचा भार सामान्य घरगुती ग्राहकांवर टाकण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)

च्वीज दरवाढीचा प्रस्ताव आयोगाकडे सादर करण्यात आला असला तरी
मार्च महिन्यात सर्व वर्गवारीतील वीज ग्राहकांचे दर कमी होणार आहेत.
च्वसुलीची मुदत संपल्याने महानिर्मितीच्या दरापोटी लागू असलेली आणि अंतरिम आकाराची रक्कम मार्च महिन्याच्या बीलात लागू होणार नाही. त्यामुळे सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना वीज बीलात दिलासा मिळणार आहे.
च्सध्याच्या एक्सप्रेस फिडरवरील औद्योगिक ग्राहकांना प्रति युनिट दर रुपये ८.५९ ऐवजी ७.५९ आणि नॉन एक्सप्रेस फिडरवरील औद्योगिक ग्राहकांना प्रति युनिट दर रुपये ७.८२ ऐवजी ६.८८ रुपये हा दर लागू होईल.
च्घरगुती ग्राहकांचे दरही कमी होणार असून, १०० युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांना प्रति युनिट ४.१६ रुपये ऐवजी ३.६५ रुपये आणि १०१ ते ३०० युनिट वीज वापर असणाऱ्यांना प्रति युनिट दर ७.३९ वरून ६.५४ रुपये होईल.
च्वाणिज्यिक ग्राहकांनाही वीज बीलात प्रति युनिट ०.९२ ते १.६३ रुपये
असा दिलासा मिळेल.

च्एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१६ या काळातील वीजदरासाठीचा हा प्रस्ताव आहे.
च्प्रस्तावानुसार, दर महिन्याला ७५ युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांच्या वीज दरात वाढ होणार नाही. मात्र त्यापुढील सर्व वीजग्राहकांना वीजेच्या दरवाढीला सामोरे जावे लागले.
च्महावितरणच्या एकूण ग्राहकांपैकी दीड
कोटी ग्राहक महिन्याला ३०० युनिटपर्यंतची
वीज वापरणारे आहेत. आणि महावितरणचा हा वीज दरवाढीचा प्रस्ताव स्वीकारला तर सगळ्यात जास्त फटका या वर्गातील ग्राहकांना बसण्याची शक्यता आहे.
च्प्रस्तावावर १८ मार्चपासून वाशी, अमरावती, नागपूर, औरगांबाद, नाशिक आणि पुणे येथे जनसुनावणी होईल. आणि त्यानंतर पुणे येथे
१० एप्रिल रोजी अंतिम सुनावणी होईल.