एकत्र पालकत्त्व हीच मुलांसाठी आदर्श स्थिती

सध्या घटस्फोटांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे मुलांचा ताबा ही अत्यंत जिकिरीची बाब बनली आहे. त्यात एका खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने मुलीचा ताबा आई-वडिलांकडे

मुंबई : सध्या घटस्फोटांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे मुलांचा ताबा ही अत्यंत जिकिरीची बाब बनली आहे. त्यात एका खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने मुलीचा ताबा आई-वडिलांकडे विभागून देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. हा निर्णय देताना भारतातही मुलांचा ताबा विभागून देण्याची पद्धत रुजवण्यात येण्याची गरजही उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. त्यामुळे एकत्र पालकत्त्व हीच मुलांसाठी आदर्श स्थिती असून एकट्या पालकाकडे मूल ठेवण्याचा अपवाद असावा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
या केसमध्ये न्यायालयाने सहा वर्षांच्या मुलीचा ताबा तिच्या आई व वडिलांना विभागून दिला आहे. महिन्यातील तेरा दिवस ही मुलगी आईकडे तर उर्वरित १७ दिवस वडिलांकडे राहिल, असा निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. अशा प्रकारे मुलीचा ताबा विभागून
देणारी ही राज्यातील पहिलीच
केस असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
वांद्रे कुटुंब न्यायालयाने भूषण अहिरे आणि कुमुद अहिरे (बदलेली नावे) यांना त्यांच्या मुलीचा ताबा लॉ कमिशनच्या शिफारशीनुसार सहा-सहा महिने विभागानून दिला. या निकालाला भूषण यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या.
मृदूला भाटकर यांच्या खंडपीठापुढे होती.
आर्थिक आणि सामाजिक विकासामुळे मुलाच्या ताब्याची संकल्पना दिवसेंदिवस बदलत आहे. अलिकडे महिलाही घराबाहेर पडून आर्थिकरित्या स्वतंत्र झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना दुय्यम स्थान देता येणार नाही. मुलाच्या संगोपनात आणि त्यांच्या करिअरबाबत त्याही तेवढ्याच सक्षमपणे निर्णय घेतात, असे न्या. भाटकर यांनी म्हटले.
‘सगळयाच पालकांची आर्थिक स्थिती चांगली नसते. जर एक मूल असेल तर पालक त्याच्यावर भेट वस्तूंचा वर्षाव करतात. यामुळे मुलं स्वार्थी आणि हट्टी बनतात. पालकांनी मुलांचे प्रेम आणि स्नेह विकत घेण्याचा प्रयत्न करू नये. कुटुंब न्यायालयाने मुलाचा ताबा देण्यापूर्वी मूल पालकांच्या भावनांचे बळी तर पडले नाही ना? याची खात्री करावी,’ असा सल्ला उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाला दिला आहे.पालक वेगळे होणे, हा मुलासाठी मोठा
धक्का असतो. त्यातून मुलामध्ये भीतीची भावना बळावते. या परिस्थितीसाठी कोणाला दोष द्यावा, हे त्याला कळत नाही. कधीकधी मूल स्वत:लाच दोषी ठरवते. त्यामुळे कदाचित ज्या पालकाकडे त्याचा ताबा नसतो, त्याचा तिरस्कार करणे सुरु होते. त्यामुळे ताबा असलेल्या पालकाने दुसऱ्या पालकाविषयी मुलाला घृणा वाटेल, असे बोलू नये, असेही न्या. भाटकर यांनी म्हटले. (प्रतिनिधी)

दोघांचेही प्रेम मिळाले पाहिजे
मुलाला त्यांचे दु:ख, आनंद, यश, अपयश त्याच्या पालकांकडे व्यक्त करायचे असते. त्यामुळे एका पालकापासून दूर असलेल्या मुलाला दोन्हीन पालकांची गरज असते. ही गरज भागल्यास त्याचे संगोपन उत्तमरित्या होऊ शकते.
मुलाला सामाजिक सुरक्षा मिळणे आवश्यक आहे. त्याला आपण घटस्फोटित आई-वडिलांचे मूल आहोत, असे वाटून ते आत्मकेंद्री होता कामा नये. त्यामुळे मूल कदाचित त्याच्या मित्रांच्या उत्सुकतेचा आणि चर्चेचा विषय बनू शकते. त्यामुळे मुलांचे पालनपोषण करताना दोन्ही पालकांचे प्रेम मिळणे आवश्यक आहे असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

मुले ही समस्या नव्हे तर पालकत्व ही समस्या
आत्तापर्यंत मुलांचा ताबा देताना मुलाचे हित, हेच अत्यंत महत्त्वाचे मानले जायचे. मात्र सध्याच्या काळात मुलाचा ताबा देताना पालकांची मानसिक स्थिती, मुलाचे संगोपन करताना पालकावर येणारा आर्थिक तणाव याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. पालकाच्या घरात चांगले वातावरण असेल, तरच मुलही आनंदी जगू शकते, याचा विचार मुलांचा ताबा देताना करायला हवा. मूल ही समस्या असू शकत नाही तर पालकत्त्व हीच समस्या आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

शिफारसी नीट लक्षात घ्या
लॉ कमिनशनच्या शिफारसी नीट लक्षात न घेता कुटुंब न्यायालयाने दोन्ही पालकांवर जाचक अटी घातल्या आहेत. मुलीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी दरवेळी न्यायालयाला कळवण्याचा आदेश दिला आहे. हे शक्य नसल्याचे भूषण यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
लॉ कमिशनने केलेल्या शिफारशी या बंधनकारक आहेत, असे समजून कुटुंब न्यायालयाने प्रत्येक केसमध्ये ‘ज्वॉइंट पॅरेन्टिंग’ लागू करू नये. प्रत्येक केसमधील पालकांना यासाठी भाग पाडू नये. ज्या केसमध्ये हे लागू केले जाऊ शकते, त्याच केससमध्ये याबाबत विचार करावा,’ असे न्या. भाटकर यांनी म्हटले.