पुणे : विद्यापीठ व महाविद्यालयांमध्ये घेतल्या जाणाºया विद्यार्थी निवडणुकांच्या खर्चाबाबत अद्याप शासनाने कोणतेही आदेश काढले नाहीत. परिणामी, शिक्षण क्षेत्रात खर्चाबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे. मात्र, निवडणुकांच्या खर्चाचा भार महाविद्यालयांवर टाकला जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे शासनाने शिक्षण संस्थांना निवडणुकांसाठी आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी संस्थाचालक व प्राचार्यांकडून केली जात आहे.नवीन विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार तब्बल २५ वर्षांनंतर खुल्या पद्धतीने विद्यापीठात व महाविद्यालयात विद्यार्थी निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. शासनाने या संदर्भातील नियमावली व आचारसंहिता प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, निवडणुकांचा खर्च कोणी करायचा याबाबत कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. कायद्यानुसार निवडणुका घेण्याचे काम महाविद्यालयाचे आहे. त्यामुळे खर्चाची जबाबदारी महाविद्यालयांकडे असणार आहे, असे कायदा व परिनियम तयार करणाºया समितीतील सदस्यांकडून सांगितले जात आहे.राज्य शासनाकडून महाविद्यालयांना अनेक वर्षांपासून वेतनेतर अनुदान दिले जात नाही. त्यामुळे अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांना स्वखर्चातून महाविद्यालयाचा खर्च भागवावा लागत आहे. शासनाकडून प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यास परवानगी दिली जात नाही. त्याचप्रमाणे तासिका तत्त्वावरील (सीएचबी) प्राध्यापकांची नियुक्तीची प्रक्रियाही गुंतागुंतीची करून ठेवली आहे. परिणामी, सध्या सीएचबीवरील प्रध्यापकांचे वेतन महाविद्यालयांनाच द्यावे लागत आहे. त्यात राज्य शासनाने निवडणुकांची जबाबदारी देऊन खर्चात भर घातली आहे. शासनाने किंवा विद्यापीठाने निवडणुकीसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. अन्यथा विद्यार्थ्यांकडून निवडणूक कामासाठी शुल्क आकारले जाऊ शकते. त्यामुळे वाद होण्याची शक्यता नाकारली जात नाही.
.........* अनुदानित व विना अनुदानित महाविद्यालयांना शासनाकडून कोणत्याच प्रकारची निधी मिळत नाही. त्यामुळे महाविद्यालये आर्थिक अडचणीत आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक साधनांच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाविद्यालयांचा मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. त्यात निवडणुकांच्या खर्चाची भर पडणार आहे. ग्रामीण भागातील विना अनुदानित महाविद्यालयांवर अशा विविध खर्चाचा भार टाकणे योग नाही.- संदीप कदम, मानद सचिव,
..............* पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळमहाविद्यालयांनी निवडणुकांच्या खर्चासाठी कोणतीही तरतुद करून ठेवलेली नाही. तसेच निवडणुकांचा खर्च कोण करणार याबाबत शासनाचे कोणतेही परिपत्रक प्रसिध्द झालेले नाही. त्यामुळे प्राचार्यांमध्ये संभ्रम आहे. शासनाने आर्थिक अडचणीत असणा-या महाविद्यालयांवर निवडणूकांच्या खर्चाची जबाबदारी टाकू नये. शासनाने किंवा विद्यापीठाने महाविद्यालयांना आर्थिक सहकार्य करावे.- डॉ.सुधाकर जाधवर,अध्यक्ष ,अखिल भारतीय प्राचार्य संघ.