पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांकडूनची वसूली, ऊसासाठी प्रतिटन १५ रुपये कपात; राजू शेट्टींचा हल्लाबोल

मराठवाड्यासह सोलापूर जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

मराठवाड्यासह सोलापूर जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पूर बाधित शेतकऱ्यांकडून मदतीची मागणी सुरू आहे. तर दुसरीकडे पूर बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रति टन पाच रुपये तर मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रतिटन १० रुपये या प्रमाणे १५ प्रतिटन १५ रुपये कपात करण्याच निर्णय मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान, आता या निर्णयावर राजकीय वर्तुळातून टीका होत आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनीही टीका केली. 

काल मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस गाळपासंदर्भातील मंत्री समितीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये ऊस गाळपावर निर्णय झाले. यावेळी पूर बाधित शेतकऱ्यांना मदतीसाठी ऊस उत्पादकांकडून प्रतिटन १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

"दुबईच्या शेखला सेक्स पार्टनर हवा," बाबा चैतन्यानंदाची विद्यार्थीनींकडे अश्लील मागणी; चॅटमध्ये नेमके काय?

अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे मराठवाड्यात शेतीचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने विविध पातळीवर मदतकार्य सुरु केले आहे. ऊस गाळप हंगामात मुख्यमंत्री साह्यता निधीसाठी आजवर शेतकऱ्यांकडून प्रतिटन पाच रुपये कपात केली जात होती. मात्र यंदा अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर यात तीनपट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राजू शेट्टींचा हल्लाबोल

या निर्णयावर राजकीय वर्तुळात आरोप -प्रत्यारोप सुरू आहेत. माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, सरकारला अशाप्रकारे निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. सरकार सातत्याने ऊस उत्पादकांच्या विरोधात आहे, साखर कारखानदारांच्या बाजूने निर्णय घेत आहे. कोर्टाने एफआरपीबाबात आदेश दिला असताना राज्य सरकार या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागत आहे. या आदेशाला स्थिगिती देण्याची मागणी करत आहे. यावरुन राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे असे दिसतेय. आता सरकारला कपात वाढवण्याचा नैतिक अधिकार आहे का?, असा सवाल राजू शेट्टी यांनी केला. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे, एकरी दहा ते बारा टनाची घट झाली आहे, असे असतानाही हा झिझिया कर कशासाठी? राज्य सरकारला जर अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करायची जमत नसेल तर दुसऱ्या शेतकऱ्यांकडून घेऊन त्यांना द्यायचे हे काही बरोबर नाही, या गोष्टीला दलाली हा एकच शब्द आहे, असा टोलाही शेट्टी यांनी लगावला. 

निर्णयाला साखर संघाचा विरोध

या बैठकीत साखर संघाने अतिवृष्टी आणि पुराचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांंनाही फटका बसला आहे. अशावेळी कपातीमध्ये तीनपट वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल असे सांगत या निर्णयास विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. पण ही कपात शेतकऱ्यांसाठी ही मदत असल्याचे सांगत संघाचा विरोध झुगारुन लावण्यात आला.