परवाने नूतनीकरणाला थंड प्रतिसाद

नूतनीकरण न करणाऱ्यांचे परवाने कायमचे रद्द केले जातील, असा कठोर इशारा परिवहन विभागाने देऊनही त्याकडे रिक्षा चालकांनी दुर्लक्षच केल्याचे चित्र आहे. राज्यातील १ लाख

मुंबई : नूतनीकरण न करणाऱ्यांचे परवाने कायमचे रद्द केले जातील, असा कठोर इशारा परिवहन विभागाने देऊनही त्याकडे रिक्षा चालकांनी दुर्लक्षच केल्याचे चित्र आहे. राज्यातील १ लाख ४0 हजार ६५ पैकी अवघ्या १५ हजार रिक्षांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण झाले असून परिवहन विभागावरच नामुष्कीची वेळ आली आहे. नूतनीकरणासाठी अवघे दहा दिवस शिल्लक असून परिवहन विभाग आता कोणती भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
राज्यातील १ लाख ४0 हजार ६५ रिक्षांचे परवाने विविध कारणास्तव रद्द झाले होते. अशा परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय १ आॅक्टोबर रोजी घेण्यात आला आणि ३१ आॅक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली. त्यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये २0 हजार आणि इतर क्षेत्रामध्ये १५ हजार सहमत शुल्क लागू करण्याबाबत सर्व परिवहन प्राधिकरणांना निर्देश देण्यात आले. नूतनीकरणाला थंड प्रतिसाद मिळाल्याने रिक्षा या प्रक्रियेसाठी १६ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आणि नूतनीकरण न केल्यास परवाने कायमचे रद्द केले जातील, असा कठोर इशाराही दिला.
दिवाळीतील सलग सुट्ट्यांमुळे ३0 नोव्हेंबरपर्यंत नूतनीकरणाची मुदत वाढवण्यात आली. नूतनीकरण करण्यात आलेल्या परवान्यांमध्ये सर्वाधिक मुंबईतील अंधेरी, वडाळा आरटीओ, बोरीवली उपप्रादेशिक आरटीओतंर्गत ८७९ रिक्षांचे, ठाणे विभागात २ हजार ६८७, पुणे विभागात २ हजार १३0 आणि नाशिक विभागात २ हजार ६४६ रिक्षांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण झाले. तर राज्यातील अन्य विभागात यापेक्षाही फार कमी प्रतिसाद मिळाला आहे.

३१ आॅक्टोबरपासून नूतनीकरणास सुरुवात
नूतनीकरणासाठी विविध परिवहन प्राधिकरणांनी लागू केलेली सहमत शुल्काची रक्कम आॅटोरिक्षा परवानाधारक भरू शकले नाही. राज्यातील विविध परिवहन प्राधिकरणांनी प्रमाणपत्र नूतनीकरणाबाबत घेतलेल्या निर्णयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असमानता असल्याचे निदर्शनास आले होते.
त्यामुळे सहमत शुल्काची रक्कम वाजवी आकारुन परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यानुसार शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. यात सहमत शुल्काची कमाल मर्यादा ३१ आॅक्टोबर २0१५ पर्यंत लागू राहील, असे परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आले आणि नूतनीकरणाला सुरुवात केली.

परवान्यांचे नूतनीकरण न करणाऱ्या रिक्षांवर कारवाई सुरू आहे. आता दहा दिवस शिल्लक असून किती प्रतिसाद मिळतो हे पाहूनच पुढील निर्णय घेण्यात येईल. - सतीश सहस्रबुद्धे, अपर परिवहन आयुक्त