सहकारी संस्था निवडणूक सुधारित आदेश काढणार

ड वर्ग सहकारी संस्थांच्या निवडणूक खर्चासंदर्भात संभ्रम असल्याने याबाबत लवकच सुधारित सुस्पष्ट आदेश काढण्यात येईल, असे आश्वासन सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिले.

नागपूर: ड वर्ग सहकारी संस्थांच्या निवडणूक खर्चासंदर्भात संभ्रम असल्याने याबाबत लवकच सुधारित सुस्पष्ट आदेश काढण्यात येईल, असे आश्वासन सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिले.
दरम्यान यासंदर्भात सदस्यांच्या मनात असलेल्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी मंगळवारी सहकार आयुक्तांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक घेण्यात येईल व संबंधित सदस्यांना बोलविण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.विधानसभेत मंजूर झालेले महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक २०१४ हे सोमवारी चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत सादर केले. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान अनेक सदस्यांनी काही नियमांबाबत शंका उपस्थित केल्या. मुळातच आर्थिक अडचणीत असलेल्या संस्थांना त्यांच्या निवडणूक खर्चासाठी सहकार विभागाकडून २० ते ३० हजार रुपये अनामत रक्कम मागितली जाते. ही रक्कम संस्थांनी कशी आणि कोठून द्यावी, याकडे शेकपाचे जयंत पाटील यांनी लक्ष वेधले.
सहकार कायद्यातील नव्या घटना दुरुस्तीमुळे बिगर कर्जदारांनाही मतदानाचा अधिकार मिळणार असल्याने त्यांच्याच हाती या संस्था जाण्याचा धोका आहे, अशी भीती राष्ट्रवादीचे रामराजे निंबाळकर यांनी व्यक्त केली.
राष्ट्रवादीचेच प्रकाश बिनसाळे आणि राहुल नार्वेकर यांनी मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीचा मुद्दा उपस्थित केला. अशा प्रकारच्या मुंबईतील ७० हजार संस्थांच्या निवडणुका अद्याप झाल्या नाहीत आणि निर्धारित मुदतीत त्या होणे शक्य नाही, असे नार्वेकर म्हणाले.
क आणि ड वर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका येत्या ३१ डिसेंबर पर्यंत झाल्या नाहीत तर त्या पुढच्या वर्षी जून महिन्यापर्यंत घेण्याची तरतूद या कायद्यात आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. ज्या संस्था त्यांच्या सर्वसधारण सभेत एकमताने निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करणार असतील तर त्यांना अनामत रक्कम देणे बंधनकारक नाही. याबाबत काही संभ्रम असेल तर सुधारित स्पष्ट आदेश लवकरच काढण्यात येईल, असे पाटील यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)