मुख्यमंत्री करणार बदल्यांचे विकेंद्रीकरण

आपल्याकडील खात्यांमध्ये बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरविले आहे.

यदु जोशी - मुंबई

आपल्याकडील खात्यांमध्ये बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरविले आहे. त्यानिमित्ताने गेली अनेक वर्षे बदल्यांमध्ये सुरू असलेला भ्रष्टाचार आणि मंत्रलयात त्यासंबंधी होणा:या ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारांना चाप लावण्याचा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी केला असल्याचे सूत्रंनी सांगितले. 

मुख्यमंत्र्यांकडे गृह, नगरविकास, गृहनिर्माण, सामान्य प्रशासन, विधी व न्याय, जलसंपदा आणि इतर कोणत्याही मंत्र्यांना वाटप न करण्यात आलेली खाती सध्या आहेत. यापैकी गृह विभागाच्या बदल्यांचे स्वतंत्र धोरण असून, त्यात आधीच विकेंद्रीकरण झाले आहे. अन्य विभागांत सध्या ब गटातील अधिका:यांच्या बदल्यांचे अधिकार राज्यमंत्र्यांकडे आहेत. अ गटाचे अधिकार कॅबिनेट मंत्र्यांकडे आहेत तर 66क्क् रुपयांपेक्षा अधिक ग्रेड पे असलेल्या अधिका:यांच्या बदल्यांचे अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांकडे असतात. 

गेली काही वर्षे कनिष्ठतम अधिका:यांच्या बदल्यांसाठीही मंत्रलयातून काम करून आणावे लागत होते. युती शासनापासून हा प्रकार सुरू झाला आणि आघाडी सरकारमध्ये तो आणखी वाढला होता. आता 66क्क् रुपयांपेक्षा अधिक ग्रेड पे असलेल्या अधिका:यांच्या बदल्यांचे अधिकार खाली देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा इरादा असल्याचे समजते. मंत्रलयात ज्येष्ठ अधिका:यांच्या बदल्यांचे अधिकार असले पाहिजेत पण खालच्या अधिका:यांच्या बदल्यांचे विकेंद्रीकरण कसे करता येईल याबाबत धोरण आखण्यास मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ अधिका:यांना सांगितले असल्याची माहिती आहे. 

ब गटातील अधिका:यांची संख्या 7क् ते 75 हजार इतकी आहे. त्यांच्या बदल्यांचे अधिकार विभागीय प्रमुखांना (विभागीय आयुक्त, मुख्य अभियंता आदींना) द्यावेत, अ गटाच्या अधिका:यांच्या बदल्यांचे अधिकार सचिव किंवा खातेप्रमुखांना द्यावेत आणि 66क्क् रु.वरील पे ग्रेडच्या अधिका:यांच्या बदल्यांबाबतचे अधिकार सचिव, खातेप्रमुख यांच्या सल्लामसलतीने कॅबिनेट मंत्र्यांकडे असावेत, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघ सातत्याने करीत आला आहे. 

 

विभागीय बैठकींचा

नवा पॅटर्न

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सगळ्या बैठका मंत्रलयात घेण्याऐवजी विभागीय बैठका घेऊन त्याच ठिकाणी अनेक निर्णय होतील, असा नवा पॅटर्न आणत आहेत. त्यानुसार पहिली बैठक 29 नोव्हेंबर रोजी अमरावती येथे होणार असून, विभागातील सहाही जिल्ह्यांचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित राहतील. अनेक निर्णय त्याच ठिकाणी घेतले जाणार आहेत. पीक कजर्वाटप, पीक नुकसान झालेल्या शेतक:यांच्या कजर्वसुलीचे धोरण, जलसंधारणाची कामे, सिंचन प्रकल्पांची अपूर्ण कामे, रब्बी पिकांचे क्षेत्र वाढविण्यासाठीचे प्रय} या विषयांवर ही बैठक असेल. मुख्यमंत्री प्रत्येक विभागात सातत्याने बैठकी घेणार आहेत.

आदिवासींच्या 

घरी जाणार

मुख्यमंत्री 29 नोव्हेंबरला मेळघाट या आदिवासी भागात जाणार आहेत. आदिवासी पाडय़ावर जाऊन ते तेथील आदिवासी बांधवांच्या समस्या जाणून घेतील. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अंगणवाडीला भेट देणार आहेत. कोलकास येथे ते आदिवासींच्या प्रश्नांवर वरिष्ठ अधिका:यांची बैठक घेतील.