मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन वाघांच्या नसबंदीसह चार प्रस्ताव वन विभागाने शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवले पण मुख्यमंत्र्यांनी वाघांची नसबंदी कोणत्याही परिस्थितीत केली जाणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले. वाघांचे स्थलांतर राज्यात अन्यत्र वा अन्य राज्यांमध्ये करण्यासंदर्भात विचार करण्यासाठी तज्ज्ञ व अधिकाऱ्यांचा अभ्यासगट नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री हे या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. ताडोबाच्या जंगलात आज १६० वाघ आहेत. अनेकदा मनुष्य-वन्यजीव असा संघर्ष घडतो. वाघांची ताडोबातील संख्या कमी करण्यासाठी त्यांच्यापैकी काहींचे स्थलांतर करावे, स्वतंत्र व्याघ्र सफारी तयार करावी, गोरेवाडा; नागपूर येथील प्राणी संग्रहालयात त्यांची रवानगी करावी किंवा काही वाघांची नसबंदी करावी, असे प्रस्ताव वनविभागाकडून आजच्या बैठकीत देण्यात आला होता. मात्र, नसबंदी हा उपायच असू शकत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितल्याची माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी लोकमतला दिली. राठोड हे वन्यजीव मंडळाचे उपाध्यक्ष आहेत.या बैठकीस संजय राठोड, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार धीरज देशमुख,वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य, वन विभागाचे अधिकारी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णयच्वनविभागाचे स्वतंत्र पशू वैद्यकीय अधिकारी नेमणार.च्११ वनवृत्तांमध्ये ११ वन्यजीव उपचार केंद्रांची उभारणी करणारपर्यावरणाची किंमत मोजून प्रकल्प राबविणार नाहीच्पर्यावरणाची किंमत मोजून, जंगलाचे नुकसान करून प्रकल्प राबविण्याचे कोणेतेही सोपे मार्ग निवडण्यात येऊ नयेत म्हणूनच अकोला-खांडवा मिटर गेज रेल्वेलाईनचे ब्रॉडगेजमध्ये परिवर्तन करण्याच प्रस्ताव आला तेव्हा मेळघाटमधून जाणाºया या प्रकल्पासाठी पर्यायी मार्ग सुचवा असे राज्याचे मत केंदाला कळविण्यात आले, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेबद्दल आजच्या बैठकीत त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला.च्याचपद्धतीने नागपूर-नागभीड रेल्वेमागार्चे ब्रॉडगेज मध्ये रुपांतर करतांना तो किती जंगलाला प्रभावित करतो, तिथे एलिव्हेटेड ट्रेन करणे शक्य आहे का, याचा विचार करण्याची आवश्यकताही त्यांनी व्यक्त केली.सफेद चिप्पी कांदळवन वृक्ष घोषितबैठकीत सफेद चिप्पी या कांदळवन वृक्षाला महाराष्ट्र राज्य कांदळवन वृक्ष घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. असा वृक्ष घोषित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. आंग्रीय पठार नियुक्त क्षेत्र मेरिटाईम झोन्स अॅक्ट अंतर्गत आंग्रीया पठाराला नियुक्त क्षेत्र म्हणून अधिसुचित करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यास मान्यता. मोगरकासा, महेंद्रा, चंदगड पटणे कन्झर्व्हेशन रिझर्व्ह एरिया म्हणून घोषित करण्यासाठी आणणार प्रस्ताव.