गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रतिक्षा असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल अखेर सुप्रीम कोर्टाने सुनावला आहे. बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला त्यामुळे आता त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येत नाही. त्याचसोबत १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षच निर्णय घेतील असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकार, महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष, ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलेल्या या निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टाने विविध मुद्यांवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना शिंदे गटाला धक्का दिला आहे. मात्र अंतिम निकालामध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेला दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निकालानंतर उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे. "घराणेशाही विरोधात सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचा विजय… हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख वंदनीय बाळासाहेबांच्या विचारधारेशी प्रतारणा करणाऱ्या संधीसाधू नेत्याला चपराक" असं म्हणत खोचक टोला लगावला आहे. तसेच "सत्तेसाठी, मुख्यमंत्रीपदासाठी नितीमत्ता सोडणाऱ्यांनी नितीमत्तेची भाषा करू नये" असा हल्लाबोल केला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत ट्विट केलं आहे.
"अखेर सत्याचा विजय. जनमताचा मान ठेवणारा निकाल… घराणेशाही विरोधात सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचा विजय… हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख वंदनीय बाळासाहेबांच्या विचारधारेशी प्रतारणा करणाऱ्या संधीसाधू नेत्याला चपराक. मतदार राजाचा सन्मान करणारा निर्णय… शिवसेना वाचविण्यासाठी केलेल्या संघर्षाचा विजय… यापुढे जनमताची फसवणूक करणारे पक्ष सत्तेसाठी आपला आत्मा विकण्याचे धाडस करणार नाही. सत्तेसाठी, मुख्यमंत्रीपदासाठी नितीमत्ता सोडणाऱ्यांनी नितीमत्तेची भाषा करू नये" असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
सत्याचा विजय झाला, लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्व आहे. या देशात घटना आहे, कायदा आहे, नियम आहे त्याच्या बाहेर कुणालाही जाता येणार नाही. हे मी नेहमी सांगतो. आम्ही जे सरकार स्थापन केले ते कायद्याच्या चौकटीत बसून केले. आज सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आह, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. अनेक लोक घटनाबाह्य सरकार, बेकायदेशीर सरकार असे म्हणत स्वत:ची पाठ थोपटून घेत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या लोकांनाच कालबाह्य केले आहे. कोर्टाच्या निर्णयाचे आम्ही सर्वांनीच स्वागत केले आहे. अपात्रतेचा अधिकार हा अध्यक्षांनाच आहे, त्यांच्याकडेच यावा अशी आमची मागणी होती. न्यायालयाने तेच केलेय, असे शिंदे म्हणाले.
निवडणुक आयोगावर माजी मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या टीमने कोर्टात प्रकरण असताना ते कसे काय निर्णय घेऊ शकतात असा आक्षेप घेतला होता. आयोगाने पक्ष चिन्ह आम्हाला दिले. न्यायालयाने राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षाचे भाष्य केले आहे. जो निर्णय घेतला तो बहुमताचा होता. त्यानंतर आयोगानेही निर्णय दिला. दोन्ही पक्ष आम्हीच होतो हे मी आता म्हणू शकतो. अध्यक्षांकडे निर्णय दिलेला आहे. ते त्यांच्या अधिकारात निर्णय घेतील, असे शिंदे यांनी सांगितले.