CM Devendra Fadnavis: छगन भुजबळ कॅबिनेटमधून कुठेही निघून गेले नाहीत. त्यांच्याशी माझी चर्चा झाली आहे. मी त्यांना अश्वस्त केले आहे. जो जीआर काढलेला आहे.त्याचा ओबीसी समाजावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. हा सरसकट जीआर नाही. हा पुराव्याचाच जीआर आहे. छगन भुजबळ आणि इतरांच्या मनातील शंका आम्ही दूर करू, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
पत्रकारांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, फक्त मराठवाड्यामध्ये निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे इंग्रजांच्या राज्याचे पुरावे हे इतर ठिकाणी मिळतात. मराठवाड्यात मिळत नाहीत. त्यामुळे निजामाचे पुराव आपण ग्राह्य धरले आहेत. जे खरे कुणबी आहेत. त्यांनाच हा लाभ मिळेल. जे खरे हक्कदार आहे, त्यांनाच त्याचा फायदा होईल. यामध्ये कुणालाही खोटेपणा करता येणार नाही. त्यामुळे अनेक ओबीसी संघटनांनी या जीआरचे स्वागत केले आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.
एका समाजाचे काढून दुसऱ्याला देण्याचा विचार होऊ शकत नाही
जोपर्यंत हे राज्य आहे तोपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. जोपर्यंत हे राज्य आहे, तोपर्यंत एका समाजाचे काढून दुसऱ्याला देण्याचा विचार होऊ शकत नाही. आम्ही मराठ्याचं मराठ्यांना तर ओबीसींच ओबीसींना देणार आणि खरा अधिकार ज्याचा त्यांना देणार. दोन समाजाला कधीच एकमेकांसमोर आणणार नाही. अनेकवेळा समजुती-गैरसमजुती होतात. सर्व समाजाला सोबत घेऊन जाण्याचे आमचे ब्रीदवाक्य आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
दरम्यान, मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअरसंर्भात काढलेल्या जीआरवर ओबीसी संघटना व नेत्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर टाकलेल्या अघोषित बहिष्काराची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. बैठकीसाठी भुजबळ सह्याद्री अतिथीगृहावर गेले. अजित पवार गटाच्या प्री कॅबिनेट बैठकीला हजर राहिले, पण सर्व मंत्री मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी जात असताना ते बाहेर पडले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांना कॉल केला पण भुजबळ परतून गेले नाहीत, असे समजते.