विद्यावेतन बंद करणे अन्यायकारक

प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना देण्यात येणारे विद्यावेतन बंद करण्याचा प्रस्ताव सिडकोने आणला आहे.

नवी मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना देण्यात येणारे विद्यावेतन बंद करण्याचा प्रस्ताव सिडकोने आणला आहे. सिडकोचा हा निर्णय अयोग्य व प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत विद्यावेतनाची योजना बंद करू नये, अशी विनंती बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सिडकोकडे केली आहे.
नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना मिळणारे विद्यावेतन बंद करण्याची कार्यवाही सिडकोने सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे या परिसरातून जवळपास दीड हजार प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. यात इयत्ता अकरावीपासून पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणाचा समावेश आहे. यातील बहुतांशी विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील आहेत. अशा विद्यार्थ्यांसाठी विद्यावेतन योजना फायदेशीर ठरत आहे. विशेष म्हणजे सिडकोने जमिनी संपादित करताना दिलेल्या अनेक आश्वासनांची पूर्तता केलेली नाही. त्यासाठी आजही प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष सुरू आहे. सिडको दरबारी अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी दिले जाणारे विद्यावेतन बंद करणे अन्यायकारक असल्याचे आमदार मंदा म्हात्रे यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात त्यांनी दोन महिन्यांपूर्वी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी निवेदन दिले होते. मंगळवारी पुन्हा एकदा स्मरणपत्र देवून विद्यावेतन बंद करणेबाबत कोणताही निर्णय घेवू नये, अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, विद्यावेतन मिळणे हा प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांचा अधिकार आहे. सिडकोला तो हिरावून घेता येणार नाही. त्यानंतरही विद्यावेतन बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा आमदार मंदा म्हात्रे यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)