बंद टोल नाक्यांचा परतावा दोन हजार कोटी

शासनाने राज्यातील ४४ टोल नाके मुदतीपूर्वीच बंद केले. त्यापोटी या टोल नाक्यांना शासनाकडून दोन हजार कोटींचा परतावा अपेक्षित आहे. नेमका किती परतावा द्यावा या बाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी

४४ टोल नाके : धोरण ठरविण्यासाठी बुधवारी मुंबईत बैठक
राजेश निस्ताने - यवतमाळ
शासनाने राज्यातील ४४ टोल नाके मुदतीपूर्वीच बंद केले. त्यापोटी या टोल नाक्यांना शासनाकडून दोन हजार कोटींचा परतावा अपेक्षित आहे. नेमका किती परतावा द्यावा या बाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी ६ आॅगस्ट रोजी मुंबईत बैठक होत आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अमरावती येथील मुख्य अभियंता तथा मुंबईच्या विशेष प्रकल्पाचे प्रभारी मुख्य अभियंता पी.एस. मंडपे यांना या टोल प्रकरणात समन्वयक म्हणून नेमण्यात आले आहे. त्यानंतर पहिल्यांदाच मंडपे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील संबंधित बांधकाम अभियंत्यांची बैठक बुधवारी मुंबईत होत आहे. कोणत्या टोल नाक्याची मुदत केव्हा संपणार होती, तो किती आधी बंद केला गेला, त्याला किती रकमेचा परतावा द्यावा लागणार आदी हिशेब या बैठकीत जुळविला जाणार आहे.
नागरिकांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य शासनाने ४४ टोल नाके बंद केले होते. त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ११ नाक्यांचा समावेश आहे तर उर्वरित ३३ टोल नाके सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे आहेत.
बीओटी अर्थात बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा योजनेंतर्गत राज्यातील विविध मार्ग विकसित करण्यात आले. त्यापोटी झालेल्या खर्चाची टोलच्या माध्यमातून वसुली केली जाणार होती. त्यासाठी संबंधित कंपनीला टोल वसुलीची मुदत निश्चित करुन देण्यात आली.
परंतु शासनाने निर्धारित मुदतीपेक्षा किमान १० वर्षाआधी हे टोल नाके बंद केल्याची ओरड आहे. त्यामुळे बीओटीवर खर्च झालेल्या पैशाची वसुली होऊ शकली नाही. म्हणून ती रक्कम आता शासनाने द्यावी, अशी बीओटी कंत्राटदारांची मागणी आहे.
बंद झालेल्या ४४ टोल नाक्यांना राज्य शासनाकडून सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा परतावा हवा आहे. या परताव्याच्या मागणीसाठी बीओटी कंत्राटदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सचिवांना नोटीस बजावून शपथपत्र मागितले. मात्र चार तारखा होऊनही हे शपथपत्र सादर झाले नाही.
आता ८ आॅगस्ट रोजी या प्रकरणात सुनावणी होत आहे. आमचे दोन हजार कोटी रुपये परत द्या, त्यासाठी तत्काळ व्यवस्था नसेल तर ते केव्हा परत देणार याची तारीख निश्चित करा, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.