पाणंद रस्ते मोकळे करा,  तरच मिळेल सरकारी लाभ; प्रस्ताव विचाराधीन

राज्यात ४० हजार किलोमीटर ‘बळीराजा पाणंद’ शेतरस्त्यांची कामे सुरू, रखडलेल्या रस्त्यांसाठी ‘रामटेक पॅटर्न’ राबवणार

दीपक भातुसेलोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : शेतीसाठी उपयुक्त असणारे पाणंद रस्ते पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘बळीराजा पाणंद रस्ते योजना’ हाती घेतली आहे. मात्र, अतिक्रमणे पाणंद रस्त्यांसाठी अडथळे ठरत आहेत. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमणे केली आहेत आणि ती काढण्यास नकार दिला आहे, अशा शेतकऱ्यांना कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ देऊ नये आणि चालू असलेले लाभ बंद करावेत, अशा प्रकारची अट घालण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून, यावर लवकरच निर्णय मंत्रीमंडळात होण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील ४० हजार किलोमीटर पाणंद रस्ते करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरू आहे. या कामाला गती देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्यात पाणंद रस्ते करण्यासाठी अनेक योजना जाहीर झाल्या आहेत. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातूनदेखील पाणंद रस्ते मंजूर होत आहेत. मात्र, त्याला गती मिळालेली नाही. पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाणंद रस्त्यांची घोषणा केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील पाणंद रस्त्यांचा कार्यक्रम घेण्याचे नियोजन जाहीर केले. 

रामटेक पॅटर्न यंत्राचा वापर पाणंद रस्त्यांबाबत नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक मतदारसंघात स्थानिक आमदार आशिष जयस्वाल यांनी जो पॅटर्न राबवून तिथले पाणंद रस्ते मोठ्या प्रमाणात मार्गी लावले, तोच पॅटर्न राज्यात लागू होण्याची शक्यता आहे. पाणंद रस्ते बांधण्यासाठी साधारणतः १५ मार्च ते १५ मे असा दोन महिन्यांचाच कालावधी लागतो.  रोजगार हमी योजनेतून या कालावधीत रस्ते लवकर पूर्ण होत नाहीत, त्यामुळे रामटेकमध्ये यंत्रांचा वापर करून रस्ते पूर्ण करण्यात आले.

अतिक्रमण न काढणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कडक कारवाईत्यानुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या काही बैठका झाल्या असून, याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय लवकरच जाहीर होणार आहे. पाणंद रस्त्यांचे काम जलदगतीने मार्गी लागण्यासाठी अतिक्रमण न काढणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात कडक भूमिका घेऊन त्यांचे सर्व सरकारी योजनांचे लाभ बंद करण्यात यावेत, अशी मागणी याबाबतच्या समितीने केली आहे. 

पाणंद रस्ते करण्यात अतिक्रमण हीच मोठी अडचण आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले आहे आणि ते काढण्यास तयार नाहीत, त्यांना सरकारी योजनेचा लाभ देऊ नये, अशी मागणी आहे. असा नियम लावल्यास मोठ्या प्रमाणात पाणंद रस्ते तयार होतील. आशिष जयस्वाल, महसूल राज्यमंत्री