मूर्ती लपवून ठेवणाऱ्याला मंदिर स्वच्छतेची शिक्षा
By Admin | Updated: August 5, 2016 23:49 IST2016-08-05T21:14:37+5:302016-08-05T23:49:21+5:30
येथील दिंगबर जैन मंदिरात २०११ मध्ये चोरी होवून यात मंदिरातील पार्श्वनाथ, तीर्थकर व बाहूबलीच्या मूर्त्या लंपास करण्यात आल्या होत्या.

मूर्ती लपवून ठेवणाऱ्याला मंदिर स्वच्छतेची शिक्षा
ऑनलाइन लोकमत
कळंब, दि. ५ : येथील दिंगबर जैन मंदिरात २०११ मध्ये चोरी होवून यात मंदिरातील पार्श्वनाथ, तीर्थकर व बाहूबलीच्या मूर्त्या लंपास करण्यात आल्या होत्या. या चोरी झालेल्या मूर्त्या स्वत:च्या दूकानात ठेवून घेतल्याचा आरोप सिद्ध झाल्याने कळंब न्यायालयाने एकास कळंब येथीलच दिगंबर जैन मंदिर महिन्यातून दोन वेळेस साफ करण्याची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच स्वच्छता केली जातेय की नाही याचा दर तीन महिन्याला मंदिर समितीने अहवाल द्यावा असे आदेशात नमूद केले आहे.
कळंब शहरातील कथले चौक भागात दिंगबर जैन मंदिर आहे. या मंदिरात आॅक्टोबर २०११ मध्ये चोरी होवून मंदिरातील पार्श्वनाथ, चोवीस तीर्थकर व बाहुबलीच्या मुर्तीसह इतर सात मुर्त्यांची चोरी झाली होती. याप्रकरणी कळंब पोलीसांनी घटनेची माहिती मिळताच तपास चालू केला होता. दरम्याच्या काळात आकाश जावळे व संदीप कदम या शाळकरी मुलांनी सदरील मूर्त्या चोरल्याचे निर्दशनास आले होते. सदरील घटनेची सखोल चौकशी झाली असता सदरील मुलांनी मुर्त्या कळंब येथीलच नितीन गोपाळ लांडगे यांच्या दुकानात लपवून ठेवल्याचे कबूल केले होते
त्यावर पोलिसांनी नितीन गोपाळ लांडगे यांच्या दुकानातून मुर्त्या ताब्यात घेतल्या होत्या आणि संबंधित दोघांविरूद्ध चोरीचा तर लांडगे याच्या विरुध्द चोरीचा माल घेतल्या प्रकरणी कळंब पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. उपरोक्त आरोपींवर कळंब न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे एकूण तीन साक्षीदाराची साक्ष नोंदविण्यात आली. सरकारी वकील अॅड प्रताप कवडे यांनी सादर केलेला पुरावा व युक्तिवाद ग्राह्य धरून आरोपी नितीन लांडगे यास चोरीच्या मुर्त्या स्वत:च्या दुकानात ठेवून घेतल्या प्रकरणी दोषी धरण्यात आले.
यावरून कळंब येथील प्रथम वर्ग न्यायधीश पी. एम. उबाळे यांनी नितीन लांडगे यास कळंब येथील दिगंबर जैन मंदिरात महिन्याच्या प्रत्येक १ व १६ तारखेला जावून स्वच्छता करण्याची शिक्षा सुनावली आहे. ही स्वच्छता वर्षभर करावी तसेच स्वच्छते संदर्भात मंदिर समितिने दर तीन महिन्याला न्यायालयात अहवाल सादर करावा, असेही निर्णयात नमूद केले आहे.