न्यायालयात निवडणूक रद्द करण्यासाठी दावा

पुणे महानगरपालिकेची २१ फेब्रुवारीची संपूर्ण निवडणूक रद्द करून पुन्हा निवडणूक घ्यावी

पुणे : पुणे महानगरपालिकेची २१ फेब्रुवारीची संपूर्ण निवडणूक रद्द करून पुन्हा निवडणूक घ्यावी, तोपर्यंत जाहीर करण्यात आलेल्यांना पालिकेची कर्तव्ये देऊ नयेत, अशी मागणी करणारा दावा सामाजिक कार्यकर्ते म. वि. अकोलकर यांनी लघुवाद न्यायालयात केला आहे. या दाव्यामध्ये त्यांनी राज्य निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयुक्त, निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि राज्य शासनाला प्रतिवादी केले आहे.
अकोलकर म्हणाले की, प्रतिवादींनी महानगरपालिकेची निवडणूक सदोष पद्धतीने घेतली आहे. ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आदेशपत्रानुसार घेतलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने १९८४ मध्ये ईव्हीएमचा वापर रिप्रेझेंटेशन अ‍ॅक्टनुसार गैरकायदेशीर ठरविला आहे. १९८९ मध्ये या कायद्यात सुधार करून कलम ६१ नुसार नवी तरतूद करण्यात आली. त्यामध्ये निवडणूक आयोगाने परिस्थितीनुरूप या यंत्रांचा वापर करावा, असे त्यात नमूद आहे.
तथापि, निवडणूक आयोगाने २००४ आणि २००९ मध्ये संपूर्ण देशभर सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी ईव्हीएमचा वापर केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९८४ च्या आदेशाचा अवमान झाला आहे. पुणे पालिकेची निवडणूक घेणाऱ्यांनी न्यायालयाचा आदेश धुडकावला आहे.(प्रतिनिधी)
>ईव्हीएममधील हार्डवेअर सुरक्षित नाही. त्यामुळे मतदानात व्हायरस घुसण्याची, हॅकिंग होण्याची व मानवी हस्तक्षेप होण्याची दाट शक्यता असते. या सर्वबाबी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत झाल्या आहेत. अनेक मतदार व उमेदवारांची फसवणूक झाली आहे. सार्वजनिक हक्कावर बाधा आल्याने आपण हा दावा दाखल करीत आहोत, असे अकोलकर यांनी दाव्यामध्ये म्हटले आहे.