शहरात घोडागाडीवर बंदी कायम

शहरांतील रस्त्यावरून घोडागाडी चालवण्यास घातलेली बंदी मागे घेण्यात यावी

मुंबई : शहरांतील रस्त्यावरून घोडागाडी चालवण्यास घातलेली बंदी मागे घेण्यात यावी, यासाठी काही घोडागाडी मालक व चालकांनी केलेली फेरविचार याचिका सोमवारी उच्च न्यायालयाने निकाली काढली. घोडागाडी मालक-चालकांच्या पुनर्वसनाबाबत राज्य सरकारने धोरण आखले असून, हे धोरण कॅबिनेटच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
जून २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने मुंबईत घोडागाडी चालवणे बेकायदा असल्याचे म्हणत, सर्व घोडागाडी व विनापरवाना तबेले बंद करण्याचा आदेश पालिकेला दिला, तसेच सरकारला घोडागाडी चालकांचे व मालकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सहा महिन्यांत धोरण आखण्याचा आदेश दिला. दीड वर्ष उलटूनही राज्य सरकारने घोडागाडी मालक-चालकांच्या पुनर्वसनाबाबत अंतिम धोरण तयार केलेले नाही.
या निर्णयाविरुद्ध घोडागाडी मालक-चालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अन्य कायदेशीर पर्याय निवडण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, सुमारे ५० घोडागाडी मालक-चालकांनी उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली.
घोडागाडी मालक-चालकांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात धोरण तयार असून, ते मंजुरीसाठी कॅबिनेटपुढे मांडण्यात येईल, असे सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले. त्यावर धोरण आखण्यास विलंब झाल्याची आठवण खंडपीठाने राज्य सरकारला करून देत, घोडागाडी चालकांची याचिका निकाली काढली. (प्रतिनिधी)
>न्यायालयाने नाकारली चालकांची विनंती
घोडागाडी मालक-चालकांनी आगामी दोन महिने सुट्टीचे असल्याने, या काळात घोडागाडी चालवण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती खंडपीठाला केली होती. मात्र, खंडपीठाने ती ही विनंती मान्य करण्यास नकार दिला असून शहरातील घोडागाडी बंदी कायम राहणार आहे.