शहर, उद्योग अन् पाणीटंचाई

स्वातंत्र्योत्तर काळात विकासाच्या (?) नावाने नागरीकरण-औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्याची धोरणे केंद्र व राज्य सरकारांनी हिरिरीने पुढे रेटली. त्यासाठी आवश्यक

- प्रा. एच.एम. देसरडा (लेखक राज्य नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य आहेत.)

स्वातंत्र्योत्तर काळात विकासाच्या (?) नावाने नागरीकरण-औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्याची धोरणे केंद्र व राज्य सरकारांनी हिरिरीने पुढे रेटली. त्यासाठी आवश्यक त्या सेवासुविधा, प्रामुख्याने वीज, पाणी, रस्ते (बिजली-पानी-सड़क) उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठी गुंतवणूक पंचवार्षिक योजनांतर्गत करण्यात आली. ‘भाकरा व भिलाई’ ही आधुनिक मंदिरे आहेत, असे पंडित नेहरू म्हणत असत.

अवर्षण व दुष्काळ या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. दुष्काळ हा अस्मानी कमी व सुलतानी जास्त असतो. पाण्याच्या कमतरतेत पैसा साधन साक्षरतेची फार मोठी वानवा आहे. आमचे सरकार, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी हे कमी-अधिक प्रमाणात साधन निरक्षर आहेत हे खेदाने नमूद करावे लागेल. कहर म्हणजे दुष्काळ व पाणीटंचाई या टग्गेटोळीसाठी सात पिढ्यांची माया जमविण्याची पर्वणी आहे.

आजमितीला देशात ४,८५७ मोठी धरणे आहेत. आणखी पाचशेचे काम सुरू आहे. १५ मीटरपेक्षा अधिक उंच धरणांना ‘मोठी’ धरणे संबोधले जाते. त्यापैकी १६९३ मोठी धरणे एकट्या महाराष्ट्र राज्यात आहेत. १९६० साली मराठी भाषिक (ज्याची प्रशासन, न्यायदान व शिक्षणाची भाषा प्रत्यक्ष व्यवहारात आजही इंग्रजीच आहे.) महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर कोयना हे जलविद्युत धरण बांधले गेले. त्यानंतर जायकवाडी, उजनीसारखी धरणे बांधली गेली ती प्रामुख्याने सिंचनासाठी. खरेतर पूर्वी मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी धरणेच फक्त शहर व उद्योगाला पाणीपुरवठ्यासाठी होती, ही बाब आवर्जून लक्षात घेतली पाहिजे.
सांप्रत महाराष्ट्रातील शेती सिंचनासाठी बांधलेले बहुसंख्य पाटबंधारे (!) प्रकल्प हे शहरांसाठी व उद्योगांना हुकमी पाण्याचे साठे बनले आहेत. जी म्हणून महाराष्ट्रात बागायत शेती आहे (ऊस शेतीसकट) त्यातील ९० टक्के (होय, नव्वद %) भूजल म्हणजे उघड्या विहिरीवर वा बोअरवेल, म्हणजेच कूपनलिकेच्या पाण्यावर सिंचित होते.
आजघडीला महाराष्ट्रात जी पाणीटंचाई आहे, त्याचे कुळमूळ या चुकीच्या विकास संकल्पनेत व त्याच्या विकृत अंमलबजावणीत दडलेले आहे. याकडे दुर्लक्ष करून पाणीटंचाईच्या प्रश्नाची सोडवणूक होणे सुतराम शक्य नाही. अर्थात, यासंदर्भात हेही आवर्जून सांगितले पाहिजे की, सिंचनासाठी जो पाणीवापर होतो आहे, तो मुख्यत: ऊस, केळी, द्राक्ष इत्यादी पाणी फस्त करणाऱ्या पिकांसाठी.
तात्पर्य, गावोगावी, लहान-मोठ्या शहरांत आजघडीला जी पाणीटंचाई जाणवते, त्याचे प्रमुख कारण जलनियोजनाची पुरवठ्याचा भडिमार करणारी सप्लाय सेंट्रिक पद्धती हे आहे. त्यासाठी मोठ्यात मोठी जलाशये, कालवे इत्यादी! यासंदर्भात हे सांगणे सयुक्तिक होईल की, मलिकअंबरने १६०४ साली औरंगाबाद शहरासाठी जी शहराच्या पाणलोट परिसरातील पाणीसंग्रहाची अभिनव योजना केली, ती किती प्रभावी व कमीतकमी खर्चाची होती, याचा आमच्या आजी-माजी राज्यकर्त्यांना अभ्यास व अनुकरण का करावेसे वाटत नाही? आणि रोज कलगीतुरा चालू आहे, तो जायकवाडी धरणाच्या जलाशयातून आणखी एक ‘समांतर’ योजनेचा. का एवढा आटापिटा? हजार-दोन हजार कोटींच्या योजनेची कंत्राटे, कमिशन - किक बँक. जय महाराष्ट्र! ही बाब कमी-अधिक फरकाने अन्य शहरांनाही लागू आहे.
एकीकडे आपण शेती-ग्रामीण म्हणजेच विकेंद्रित विकासाच्या अफलातून बाता करतो, तर दुसरीकडे शेती व खेडी बकाल करून हंडाभर पाण्यासाठी चरितार्थासाठी शहरांकडे स्थलांतर करण्यास भाग पाडतो. काय झाले आहे आपल्या भाराभर ग्रामीण व नगर विकास योजनांचे? एकतर त्या केल्या जातात सर्व म्हणजे १०० टक्के जनसंख्येच्या नावाने, त्याचा लाभ मात्र होतो वरच्या २० टक्के अभिजन महाजन, म्हणजेच सर्व जाती-जमातीतून पुढे आलेल्या वर्गाला. लोक म्हणजे फक्त गुणाकारासाठी, कच्चा माल अगर सामग्रीसाठी. कोणतेही शहर घ्या, ८० टक्के पाणी वापरले जाते ते वरच्या २० टक्क्यांच्या प्रत्यक्ष पाणी, वीज व अन्य सेवासुविधा उपभोगणाऱ्या नेता - बाबू - थैला - झोला टोळीसाठी. भारतीय राज्य घटनेचे प्राणतत्त्व समता आहे. मात्र प्रत्यक्षात नैसर्गिक संसाधने, उत्पन्न, सेवासुविधांचे सर्व वाटप, वितरण अत्यंत विषम आहे. यात आमूलाग्र बदल घडवून आणल्याखेरीज शेती, उद्योग व सेवा क्षेत्राच्या सर्व वल्गना व्यर्थ आहेत. काय ठोस उपाय? पाणीटंचाई, दुष्काळ, दारिद्र्याच्या प्रचलित फेऱ्यातून बाहेर पडण्यासाठी एक ठोस उपाय आहे. कोणत्याही गाव-शहराने आपल्या परिसर पाणलोटातील पाण्यावरच आपला विकास आखला, बेतला पाहिजे. बाहेरून १० कि.मी.च्या पलीकडून पाणी आणणे म्हणजे केंद्रीकरण व भांडवली विकासपद्धती, जी विनाशकारी आहे, तिला चालना देणे आहे. आज गावच बकाल, निर्जल झाली आहेत असे नाही, तर मुंबईसह बहुसंख्य शहरे झोपडपट्ट्या आहेत.
पाऊस हुलकावणी देतो, दगा नक्कीच देत नाही. मान्सून ओढ देऊन आपल्या निरर्थक विकास योजनांचा पंचनामा करीत आहे, असेच म्हणणे सयुक्तिक होईल. यंदा आतापर्यंत खूप कमी पाऊस झाला, जुलै-आॅगस्टमध्ये दीर्घ खंड पडला तरी सर्वत्र किमान ३०० मि.मी. बरसला आहे. याचा अर्थ होतो जमिनीवर हेक्टरी ३० लाख लीटर पाणी जे दरएक ठिकाणी उपलब्ध झाले आहे. सरासरीने त्यावर हेक्टरी आज जी ४ ते ५ माणसे व दोन जनावरे आहेत त्याच्या गरजा सहज भागवता येऊ शकतात. अवर्षण व दुष्काळ या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. दुष्काळ हा अस्मानी कमी व सुलतानी जास्त असतो. पाण्याच्या कमतरतेत पैसा साधन साक्षरतेची फार मोठी वानवा आहे. आमचे सरकार, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी हे कमी-अधिक प्रमाणात साधन निरक्षर आहेत हे खेदाने नमूद करावे लागेल.
पारंपरिक शहाणपण नाही, आधुनिक समज नाही. कहर म्हणजे दुष्काळ व पाणीटंचाई या टग्गेटोळीसाठी सात पिढ्यांची माया जमविण्याची पर्वणी आहे. अखेर आजवर खर्च केलेले अब्जावधी रुपये गेले कुठे? भ्रष्टाचाराचा अनुशेष अद्याप पुरा झाला नाही. आज समाजात पुढारी नाही तर पेंढाऱ्यांचे राज्य आहे. ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ऐवजी ‘पैसा अडवा, जिरवा’ जारी आहे. याचे नवे नाव जलयुक्त शिवार आहे. खोरे विकासाच्या गोंडस नावाने खोऱ्याने पैसा ओढण्याचा गोरखधंदाही भन्नाट चालू आहे. थोडक्यात, सर्वत्र विकासाच्या नावाने जमीन, पाणी, वाळू, खनिजे, जैवविविधता, पशुधन व सामान्य स्त्री-पुरुष यांना बरबाद व निराधार बनवले जात आहे. ही आहे खरी शोकांतिका.