सिडकोचा मोठा निर्णय, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी गृहकर्जाची मर्यादा एक कोटींवर, कमी व्याजदराने मिळते कर्ज

सिडकोच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे. अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गृह कर्जाची मर्यादा ५० लाख होती, ती आता एक कोटी इतकी करण्यात आली आहे. 

-कमलाकर कांबळे, नवी मुंबईमुंबई महानगर परिसरात झपाट्याने वाढणाऱ्या घरांच्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर सिडकोने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या गृहकर्जाच्या मर्यादेत दुप्पट वाढ करून ती आता ५० लाखांवरून थेट एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली आहे.

या निर्णयासाठी १९८९ च्या सिडको एम्प्लॉइज कर्ज अधिनियमात आवश्यक सुधारणा केल्या आहेत. यासंदर्भातील प्रस्ताव सिडको संचालक मंडळाच्या ११ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत मांडला होता. कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करून संचालक मंडळाने त्यास मंजुरी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सिडकोच्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांना घर खरेदीसाठी कमी व्याजदराने गृहकर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

सिडकोने निर्णय का घेतला?

गेल्या काही वर्षांत नवी मुंबई एमएमआर क्षेत्रात घरांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्यामुळे ५० लाख रुपयांची कर्ज मर्यादा अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी अपुरी ठरत होती. 

परिणामी, घर खरेदी करताना कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त निधी बँकांकडून उचलावा लागत असल्याने आर्थिक ताणही वाढत होता. या पार्श्वभूमीवर सिडकोतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून गृहकर्जाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती.

अनेकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होणार

प्रशासनानेही वाढत्या मालमत्ता किमती, कर्मचारी वेतन संरचना तसेच इतर शासकीय व निमशासकीय संस्थांमधील कर्ज मर्यादेचा तुलनात्मक अभ्यास करून हा प्रस्ताव तयार केला.

संचालक मंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर आता पात्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एक कोटी रुपयांपर्यंत गृहकर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होणार आहे.

दरम्यान, सुधारित नियमांची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होणार असून, त्याबाबतची सविस्तर मार्गदर्शक सूचना प्रशासनाकडून जारी केली जाण्याची शक्यता आहे.

'अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने व्यवस्थापनाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. गृहकर्जाची मर्यादा एक कोटीपर्यंत केल्याने अनेकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे', असे सिडको एम्प्लॉइज यूनियन सरचिटणीस नितीन कांबळे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटले.