आरोग्यसेवा संचालकाची निवड आता तरी गुणवत्तेवर?

राज्याच्या आरोग्यसेवा संचालकपदी डॉ. सतीश धनाजी पवार यांची झालेली निवड बेकायदा ठरून रद्द झाल्याने या पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नव्याने निवडप्रक्रिया सुरु केली

मुंबई: राज्याच्या आरोग्यसेवा संचालकपदी डॉ. सतीश धनाजी पवार यांची झालेली निवड बेकायदा ठरून रद्द झाल्याने या पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नव्याने निवडप्रक्रिया सुरु केली असून ती येत्या ७ एप्रिलपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. डॉ. पवार यांच्यारूपाने या महत्वाच्या पदावर अयोग्य पद्धतीने निवड झालेली व्यक्ती गेली तीन वर्षे कायम राहिल्याने आता तरी निकोप निवडप्रक्रिया होऊन योग्य व्यक्ती निवडली जाईल का, याकडे संपूर्ण खात्याचे लक्ष लागले आहे.
डॉ. पवार यांची या पदावर २८ जून २०१३ रोजी निवड झाली. डॉ. मोहन अप्पाराव जाधव, डॉ. अभय शाळीग्राम गजभिये व डॉ. रत्ना दिनकर रावखंडे यांनी या निवडप्रक्रियेस आव्हान दिले. हे प्रकरण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट), उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. लोकसेवा आयोगाने जाहिरात दिली असून इच्छुकांकडून अर्ज स्वीकरणे सध्या सुरु आहे. याआधीच्या निवड प्रक्रियेत फक्त डॉ. पवार हेच निवडीसाठी पात्र ठरतील अशा प्रकारे निवडीचे निकष आयत्या वेळी बदलले गेले, असे स्पष्ट निष्कर्ष सर्वच न्यायालयांनी काढले. एका पदासाठी ६५ अर्ज आले होते. त्यास कात्री लावण्यासाठी लोकसेवा आयोगाने फक्त डॉ. पवार पात्र ठरतील, असे ‘शॉर्टलिस्टिंग’ निकष ठरविले. या पदासाठी १९७१ पासून लागू असलेली भरती नियमावली व जाहिरातीत दिलेले निकष याच्या बाहेर जाऊन उमेदवाराकडे एकूण १० वर्षाच्या अनुभवापैकी किमान एक वर्षाचा अनुभव उपसंचालक किंवा त्यावरील पदावरील कामाचा असायला हवा, असा नवा निकष लावला. यामुळे अंतिमत: डॉ. पवार, त्यांच्या पत्नी डॉ. अर्चना पाटील व डॉ. विनायक भाटकर असे तीन उमेदवार ‘शॉर्टलिस्ट’ केले गेले. कालांतराने डॉ. भाटकर यांनाही वगळले गेले व शिल्लक राहिलेल्या डॉ. पवार व त्यांच्या पत्नी या दोघांपैकी डॉ. पवार यांची निवड केली गेली होती. या सर्व प्रक्रियेत डॉ. पवार यांच्याहून अधिक शैक्षणिक अर्हता असलेले व सेवाज्येष्ठ उमेदवार डावलले गेले होते.
खात्यातील नियुक्त्या आणि बढत्या करताना पात्रता निकष बदलले जाण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. सन २००३ मध्ये उपसंचालकाची पदे बढतीने भरतानाही लोकसेवा आयोगाने हेच केले व त्यासंदर्भात डॉ. मोहन जाधव यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहे. या निवडप्रक्रियेतही लोकसेवा आयोगाने आलेल्या अर्जांना जे ‘शॉर्टलिस्टिंग’ निकष ठरविले त्यात पदव्युत्तर पदवीसह पी.एचडीची सांगड घातली व त्यासोबत सात वर्षे असा सर्वात कमी कामाचा अनुभव ठेवला. अर्जदारांमध्ये डॉ. पवार व त्यांच्या पत्नी हे दोनच उमेदवार पी.एचडी.धारक होते. त्याआधारे त्यांची निवड केली गेली. मात्र हे करीत असताना डॉ. पवार यांच्याहून अधिक शैक्षणिक अर्हता असलेल्यांना मुलाखतीसाठीही बोलावले गेले नाही.
उच्च न्यायालयाने पीएचडीच्या निकषावर डॉ. पवार व त्यांच्या पत्नीची निवड करणे चूक असल्याचे सकृद्दर्शनी मत नोंदविले. एक म्हणजे पी.एचडी ही मेडिकल कौन्सिलने मान्यता दिलेली वैद्यकीय अर्हता नाही. दुसरे असे की, डॉ. पवार यांनी अर्ज करण्याच्या फक्त साडेचार महिने आधी व त्यांच्या पत्नीने केवळ नऊ महिने आधी पी.एचडी प्राप्त केली होती. त्यामुळे पी.एचडीनंतर त्यांना सात वर्षांचा कामाचा अनुभव नव्हता. (विशेष प्रतिनिधी)