५ वर्षांत २०० कोटींचा अक्षरश: चुराडा
By Admin | Updated: August 1, 2016 03:33 IST2016-08-01T03:33:59+5:302016-08-01T03:33:59+5:30
पावसाळा आला की, साथीच्या आजारांच्या बातम्या येतात. तसेच खड्ड्यांची छायाचित्रे आणि बातम्यांनी रकानेच्या रकाने भरले जातात.

५ वर्षांत २०० कोटींचा अक्षरश: चुराडा
- सदानंद नाईक
पावसाळा आला की, साथीच्या आजारांच्या बातम्या येतात. तसेच खड्ड्यांची छायाचित्रे आणि बातम्यांनी रकानेच्या रकाने भरले जातात. दरवर्षीचे हे चित्र असते. पण, यात कुठलाही बदल होत नाही. विरोधक भ्रष्टाचाराचा आरोप करतात. सत्ताधारी ते फेटाळत चौकशीचे आश्वासन देतात. पुढे काय होेते, हे कुणालाही कळत नाही. यात सामान्यजन मात्र भरडले जातात. त्यांच्या करांच्या पैशांची उधळपट्टी केली जाते. शिवाय, त्यांना खड्ड्यांचा त्रास सहन करावा लागतो.
अन्य शहरांप्रमाणे उल्हासनगरात वेगळी परिस्थिती नाही. शहराच्या या विद्रुपीकरणाला पालिका अधिकारी, नगरसेवक आणि कंत्राटदार यांची अभद्र युतीच कारणीभूत आहे. त्यांना शहराच्या विकासाशी काहीही देणेघेणे नसते. उल्हासनगर पालिकेने पाच वर्षांत रस्ते दुरुस्तीवर २०० कोटी खर्च केले. पण, रस्त्यांची चाळण काही थांबलेली नाही. खड्ड्यांत रस्ते की रस्त्यांत खड्डे... असा प्रश्न येथील नागरिकांना पडला आहे.
पालिका रस्तादुरुस्ती, पुनर्बांधणीसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात ३५ ते ४० कोटींची तरतूद करते. त्यापैकी खड्डे भरण्यासाठी ५ ते ६ कोटी खर्च केले जातात. मात्र, दुरुस्तीनंतर महिनाभरात रस्त्यांची स्थिती जैसे थे होते. नवीन रस्त्यांच्या बांधणीनंतर थर्ड पार्टी आॅडिट होत नसल्याने निकृष्ट दर्जाचे रस्ते बांधल्याचे उघड झाले आहे.
यासंदर्भात नेमलेले सल्लागारही नेहमीचेच असल्याने सर्व कामे संगनमताने केली जातात. वास्तविक, विरोधी पक्ष याविरोधात आवाज उठवण्याऐवजी आपल्या परिसरातील रस्त्यांसाठी निधी कसा मिळेल, याचाच सातत्याने विचार करत असतात.
>माफक अपेक्षांनाही हरताळ
पालिकेने किमान मूलभूत सुविधा व्यवस्थित द्याव्यात, एवढी माफक अपेक्षा नागरिकांची असते. पण, नेमका याचाच विसर प्रशासनाला होतो. आपण सामान्यांच्या सेवेसाठी नाहीतर कंत्राटदारांकरिता आहोत, हे त्यांना व्यवस्थित ठाऊक असते. त्यातूनच भ्रष्टाचाराला सुुरुवात होते आणि शहराला बकालपणा येऊ लागतो.
>महापालिकेच्या प्रमुख उत्पन्नाच्या स्रोतांपैकी एलबीटीचे उत्पन्न बंद झाले. त्या बदल्यात सरकारकडून मिळालेला निधी अपुरा आहे. तसेच अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असून सरकार प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी देत नाही. त्यामुळे पालिकेचा गाडा प्रभारी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून हाकावा लागत आहे. या सर्वांचा परिणाम विकासकामांवर झाला आहे. सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षाने आपली भूमिका अचूक वठ्रवल्यास विकासकामाला वेग येईल. - मनोहर हिरे पालिका आयुक्त उल्हासनगर
>10 वर्षांत 450 ते ५०० कोटी रुपये खर्च करूनही रस्त्याची परिस्थिती सुधारलेली नाही. अनेक रस्त्यांची दुरुस्ती कोट्यवधींच्या निधीतून वर्षातून दोन वेळा करण्याची वेळ पालिकेवर येते. निकृष्ट बांधकाम करणाऱ्या एकाही कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची हिंमत पालिकेने दाखवली नाही.
रस्तेबांधणीची कामे या क्षेत्रात मक्तेदारी असलेल्या कंपन्यांकडे जात असल्याने भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जाते. यातूनच निकृष्ट दर्जाचे काम केले जाते. आणि सरतेशेवटी याचा सर्वाधिक त्रास केवळ आणि केवळ नागरिकांनाच होतो.
कलानींच्या
काळातील रस्ते मजबूत
तत्कालीन नगराध्यक्ष पप्पू कलानी यांनी शहरातील रस्ते काँक्रिटीकरणास सुरुवात केल्यानंतर राज्यातून त्यांच्यावर टीकेचा भडीमार झाला. कालांतराने मजबूत व टिकाऊ असा ‘उल्हासनगर पॅटर्न’ मुंबईसह राज्यातील इतर शहरांनी राबवला. १९८० ते ९२ दरम्यान गोलमैदान रस्ता, नेहरू चौक ते उल्हानगर पोलीस ठाणे, मुख्य बाजारातील रस्ते, कल्याण-अंबरनाथ महामार्गाच्या रस्त्यासह अनेक मुख्य रस्ते बांधले. कलानींच्या सत्ताकाळात बांधलेल्या बहुतांश रस्त्यांची स्थिती आजही चांगली आहे. मात्र, १९९२ नंतर बांधलेल्या काँॅक्रिटच्या रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. तेच ते रस्ते आलटूनपालटून बांधण्यात येत आहेत.