बेरोजगारांसाठी पालिकेकडे वेळच नाही

स्मार्ट सिटी व मोठमोठ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतलेल्या पालिका प्रशासनाला नागरिकांसाठी विशेषत: बेरोजगार युवकांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या स्टॉल्ससारख्या विषयांकडे लक्ष द्यायला वेळच नाही

पुणे : स्मार्ट सिटी व मोठमोठ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतलेल्या पालिका प्रशासनाला नागरिकांसाठी विशेषत: बेरोजगार युवकांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या स्टॉल्ससारख्या विषयांकडे लक्ष द्यायला वेळच नाही. शहरामध्ये अनेक ठिकाणी तब्बल १० वर्षांपासून असे बरेच स्टॉल्स रिकामेच पडले आहेत. बेरोजगार युवकांकडून मागणी होत असूनही पालिका प्रशासन त्यासाठी निविदा जाहीर करायला तयार नाही.
शहरामध्ये रस्त्यावर थांबून विक्री करणारे हातगाडी विक्रेते, टपऱ्या, खाद्यपदार्थांच्या गाड्या अशा लहान गरीब व्यावसायिकांना पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून नेहमी हटवले जाते; मात्र त्यांनी सन्मानाने व्यवसाय करावा, यासाठी प्रशासनाकडून काहीही प्रयत्न केले जात नाहीत. रस्त्याच्या बाजूने असणाऱ्या पालिकेच्या अधिकृत स्टॉल्समधून अशा प्रकारे व्यवसाय करून, या विक्रेत्यांना सन्मानाने जगणे शक्य आहे. असे अनेक अधिकृत स्टॉल्स रिकामे असूनही पालिका प्रशासनाकडे ते भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी वेळ नाही. मागणी होत असूनही प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करते आहे.
नीलायम चित्रपटगृहाच्या पुढील उड्डाणपुलाखाली असे २० पेक्षा जास्त स्टॉल्स रिकामे आहे. रास्ता पेठेत १५ आॅगस्ट चौकातून पुढे गेल्यानंतरही रस्त्याच्या कडेला काही स्टॉल्स पडून आहेत. त्यानंतर महात्मा फुले समता भूमी स्मारकाच्या परिसरातील रस्त्यावरही काही स्टॉल्स बऱ्याच वर्षांपासून पालिकेने रिकामे ठेवले आहेत. सिंहगड रस्त्यावर पु. ल. देशपांडे उद्यानासमोरच्या रिकाम्या जागेत, तर तात्पुरते म्हणून वीज केंद्र सुरू करण्यात आले; पण तिथे स्टॉल्स काही सुरू केलेले नाहीत. यातील काही स्टॉल्स १० ते १२ वर्षांपासून रिकामे आहेत. त्यांच्या भिंती ढासळल्या, शटर तुटले. त्यामुळे रिकाम्या पडलेल्या जागेचा दारूडे, जुगारी यांनी ताबा घेत, तिथे गैरप्रकार सुरू केले. तरीही प्रशासन त्याकडे डोळेझाक करीत आहे.
पालिकेची मालमत्ता भाडेकराराने कशी द्यायची, याबाबतची नियमावली आहे. त्यानुसार या स्टॉल्सचे बाजारभावाप्रमाणे मूल्यांकन करून भाडेदर निश्चित करायचा. हा दर जाहीर करून निविदा मागवायच्या. जास्त रकमेची निविदा असेल,
त्यांना ५ वर्षांच्या करारारने स्टॉल द्यायचा. ५ वर्षांनंतर जुन्या स्टॉलधारकाला प्राधान्य देत हीच पद्धत वापरायची. असे काहीही न करता, प्रशासन रिकाम्या स्टॉल्समुळे होणारे पालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान निवांतपणे पाहत आहे. निविदा कोणी घेत नाही, स्टॉल्सच्या जागा बरोबर नाहीत, अशी कारणे फक्त दिली जातात. राजकीय हस्तक्षेपामुळेही प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे पालिका वर्तुळात बोलले जात आहे.
(प्रतिनिधी)
> नीलायम चित्रपटगृहाच्या पुढील उड्डाणपुलाखाली असे २० पेक्षा जास्त स्टॉल्स रिकामे आहे. रास्ता पेठेत १५ आॅगस्ट चौकातून पुढे गेल्यानंतरही रस्त्याच्या कडेला काही स्टॉल्स पडून आहेत.
> आमच्या विभागाकडे संपूर्ण शहराची अशी एकत्रित माहिती नाही. त्या त्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये त्यांच्या हद्दीतील माहिती असेल. ती एकत्रित करण्यासाठी वेळ लागेल.
- सतीश कुलकर्णी, उपायुक्त