चार जिल्ह्यांतील चिक्की सदोष

महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या आदेशाने खरेदी करण्यात आलेल्या चिक्कीत दोष आढळल्याचे प्रतिज्ञापत्र एकात्मिक बालविकास सेवा योजना

मुंबई : महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या आदेशाने खरेदी करण्यात आलेल्या चिक्कीत दोष आढळल्याचे प्रतिज्ञापत्र एकात्मिक बालविकास सेवा योजना विभागाने गुरुवारी उच्च न्यायालयात सादर केले. अन्न व औषध प्रशासनाने महिला व बालविकास विभागाला ९ जुलैला गोपनीय पत्र लिहून चार जिल्ह्यांतील चिक्की खाण्याजोगी नसल्याचे कळविल्याचेही त्यात स्पष्ट करण्यात आले.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त विनिता वेद-सिंगल यांनी हे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. त्यानुसार अहमदनगर, जळगाव, नंदुरबार व अमरावती जिल्ह्यांच्या आदिवासी विभागात देण्यात आलेल्या चिक्कीत दोष असल्याची तक्रार या विभागाकडे आली. १० जुलै २०१५ पर्यंत देण्यात आलेल्या चिक्कीबाबत ही तक्रार होती. त्याची दखल घेत याचा पुरवठा बंद करण्यात आला व चाचणीसाठी याचे नमुने पाठवण्यात आले.
आदिवासी विकासासाठी मंत्री मुंडे यांच्या आदेशाने खरेदी झालेल्या २०६ कोटी रूपयांच्या वस्तूंची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका संदीप आहिरे यांनी केली आहे. त्यात वरील प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.